तिगुने दाम पर खरीद की शासन कराएगा जांच

जागरण संवाददाता, उन्नाव : जिले में पल्स ऑक्सीमीटर व इंफ्रारेड फोरहेड थर्मामीटर की खरीद सीमा से तीन गुना खर्च किए जाने की जांच कराए जाने का निर्णय शासन ने लिया है। शासन के निर्णय के बाद निदेशक पंचायतीराज ने जिले में जांच के लिए मंडलीय कंसल्टेंट मनीष मिश्रा को नामित किया है। मंडलीय कंसल्टेंट शुक्रवार को दिन में 11 बजे जिले पहुंचेंगे। निदेशक पंचायतीराज ने जांच अधिकारी को आवश्यक प्रपत्र देकर सहयोग करने का निर्देश दिया है।

गांव में कोरोना जांच को निगरानी समितिवार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पल्स ऑक्सीमीटर व इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था किए जाने के शासन के निर्देश अधिकारियों के लिए आपदा में अवसर साबित हुए। यही कारण रहा कि जिलास्तरीय अधिकारी के इशारे पर बीडीओ, एडीओ ने जहां अधिकांश जगहों पर केंद्रीयकृत खरीद को अंजाम देकर प्रधानों से उक्त उपकरणों के वास्तविक और शासन से तय दामों के सापेक्ष जहां तीन गुना तक खर्च दिखा दिया। वहीं जहां केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू न हो पाई, वहां भी दो से तीन गुना के बिल बनवाकर कमाई का जरिया पुख्ता किया गया। मामले में गैर जिलों के डीपीआरओ के निलंबन की सूचना के बाद जिले के जिम्मेदार ने अपने उच्चाधिकारी के साथ मिलकर आनन फानन बीडीओ, एडीओ को सेट किया और एन केन शासन से तय दामों पर बिल वाउचर तैयार करवाए जाने लगे। जहां डोंगल लगाकर 8900 तक का भुगतान किया गया। वहां भी जोड़ बिठाए जाने के प्रयास जारी रहे। इस बीच शासन तक पहुंची भनक के बाद उपनिदेशक पंचायतीराज एके सिंह ने संदिग्ध जिलों की सघन जांच का फैसला भी आनन फानन लिया है। जिसके बाद जिले में शासन की जांच प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। जांच अधिकारी बिल, वाउचर, फर्म आदि का मिलान कर हकीकत परखेंगे।

---------------------

झूठ बोल रहे डीपीआरओ

- 2800 से अधिक खरीद के मामले में डीपीआरओ आरपी यादव ने बताया कि शासन से निर्देश लेट आए थे। जबकि, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज ने जहां जिले में 23 जुलाई को संबंधित उपकरण खरीदने का निर्देश दिया था। वहीं 24 जुलाई को अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने अलीगढ़ की सीडीओ अनन्या झा का हवाला देते हुए बताया था कि संबंधित जिले में 2800 की खरीद दोनों उपकरणों की है। जहां से जानकारी लेकर भी खरीद को अंजाम दिया जा सकता है।