अधिकारियों के वेतन से होगी आवास अपात्रों की रिकवरी

जागरण संवाददाता, उन्नाव: विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम के निशाने पर ग्राम्य विकास विभाग रहा। पीडी से आवास अपात्रों की रिकवरी का हिसाब लिया गया। जिस पर पता चला कि कुल अपात्रों में से अभी पचास फीसद रिकवरी भी संभव नहीं हुई है। डीएम ने कहाकि जिन ब्लॉकों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपात्र लोगों को आवास की सुविधा दी है। ऐसे कर्मचारियों से उनके वेतन से धनराशि की वसूली तत्काल शुरू की जाए।

406 पात्र, 485 अपूर्ण आवास एवं गलत तरीके से अपात्र लोगों के खाते में धनराशि स्थानांतरित हो जाने के कारण और अन्य तरीके से पात्रों को आवास की उपलब्धता पर गंभीरतापूर्वक वसूली कराए जाने के निर्देश दिए गए। एक सप्ताह का समय देते हुए वसूली लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत, मनरेगा, पशुपालन और कन्या सुमंगला योजना से जुड़े विभागों की प्रगति समीक्षा की। खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आधार फीडिग की प्रगति को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। प्रवासी एवं कम आयु वर्ग के बच्चों का आधार अनिवार्य रूप से बनवा लिया जाए। सभी लाभार्थियों का उनके परिवार के सभी सदस्यों का आधार फीडिग होना जरूरी है। डीएम ने ओडीएफ के तहत पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ जियो टैगिग, वसूली, एमआईएस आदि की चर्चा की। सीडीओ डॉ राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम राकेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

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सामुदायिक इज्ज्तघर को न कहने से पहले देना होगा प्रमाण

- सामुदायिक इज्ज्त घर के निर्माण पर गंभीरता से कहा कि अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक इज्ज्तघर का निर्माण करा लिया जाए। जिन ग्राम पंचायतों में सामुदायिक इज्ज्तघर की आवश्यकता नहीं है खंड विकास अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे।