बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण को मिली हरी झंडी
कोरोना के चलते इस बार ज्यादा बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र मांगी गई ऑनलाइन सूचनाएं
सुलतानपुर: यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण नीति को झंडी मिल गई है। कोरोना की वजह से शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए दो छात्रों के बीच के अंतर को ज्यादा रखा जाएगा, जिससे पिछले साल की अपेक्षा अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं। हालांकि अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है।
पिछले साल हाईस्कूल व इंटर के 78 हजार छात्रों के लिए जिले भर में कुल 106 परीक्षा केंद्र बनाए थे। 2019 में 110 केंद्रों पर परीक्षाएं संपन्न कराई गई थी। इस बार भी कमोवेश 75 हजार बच्चे परीक्षा में शामिल हों रहे हैं। जारी शासनादेश के तहत केंद्रों को बनाने के लिए प्रधानाचार्यों को पांच दिसंबर तक सारी सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड करनी होंगी। जिला समिति द्वारा 20 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन कर इसकी रिपोर्ट 26 दिसंबर तक सौंप दी जानी है। 11 जनवरी को केंद्रों प्रयोगात्मक व थ्यौरी की परीक्षाओं में इन्हीं 70 फीसद पाठ्यक्रमों से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली व नौ फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक जय प्रकाश यादव ने बताया कि आवेदन से लेकर केंद्र निर्धारण तक की प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। नकल विहीन परीक्षा के उद्देश्य से मानकों का जिला समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र बनाने को लेकर अंतिम फैसला जिलाधिकारी द्वारा लिया जाना है। एप के जरिए टैगिग कर परीक्षाओं की निगरानी सीसी कैमरों से कराई जाएंगी।
जिला समिति में ये होंगे शामिल :
केंद्र निर्धारण के लिए बनने वाली जिला समिति में जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव, बेसिक शिक्षाधिकारी सदस्य, उप जिलाधिकारी सदस्य की भूमिका में रहेंगे। परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए एक राजकीय व एक ग्रामणीचंल स्थित इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को भी शामिल किया गया है।
तेजी से पूरा कराया जा रहा कोर्स :
कोरोना के चलते बंद पड़े शिक्षण संस्थानों की वजह से इस बार पढाई नहीं सकी। समस्याओं को देखते हूुए शासन की तरफ से 30 फीसद कोर्स घटा दिया गया। डीआइओएस ने बताया कि छात्रों को परीक्षा योग्य बनाने के लिए तेजी से कोर्स पूरा कराया जा रहा है। इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी मदद ली जा रही है।