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प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने को मतदाता आएं आगे

अबकी लोकसभा चुनाव में पुरे देश में नब्बे करोड़ मतदाता प्रतिभाग करेंगे। इसमें शामिल 45 करोड़ युवा मतदाताओं में से 13.3 करोड़ व्यस्क मतदाता है। जिसमे 73 फीसदी मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 09:51 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 09:51 PM (IST)
प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने को मतदाता आएं आगे
प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने को मतदाता आएं आगे

जागरण संवाददाता, दुद्धी (सोनभद्र) : अबकी लोकसभा चुनाव में देश में नब्बे करोड़ मतदाता प्रतिभाग करेंगे। इसमें शामिल 45 करोड़ युवा मतदाताओं में से 13.3 करोड़ वयस्क मतदाता हैं। इसमें 73 फीसद मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। यदि यह मतदाता अपने वोट देने की जिम्मेदारी निष्पक्ष तरीके से निभाएं, तो देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में न सिर्फ आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, बल्कि हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी मजबूती मिलेगी। यह बातें सोमवार की शाम ग्राम स्वराज्य समिति के सभागार में पत्रकारों से बातचीत में एडीआर के अधीन कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश चुनाव निगरानी समिति के मुख्य कोऑर्डिनेटर डा. संजय सिंह व प्रदेश कोआर्डिनेटर अनिल शर्मा ने संयुक्त रूप से कही।

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कहा कि प्रदेश के अस्सी लोकसभा सीट में से समिति वाराणसी, आजमगढ़, रायबरेली, राब‌र्ट्सगंज समेत ग्यारह क्षेत्र की विशेष रूप से निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने चुनाव आयोग के अधिकार एवं पावर को मजबूती से लागू कराकर, स्वस्थ लोकतंत्र के गठन की मजबूत शुरुआत की। लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनावों में आयोग के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश जारी किया। जिसका असर तब (नब्बे के दशक के पहले) और आज के इलेक्शन में भारी बदलाव के रूप में देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव की सार्थकता, पारदर्शिता एवं युवा समेत तमाम मतदाताओं की भागीदारी के उद्देश्य को लेकर वर्ष 1999 में एडीआर का गठन किया गया। चयनित लोकसभा क्षेत्रों में वयस्क मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने व उनके लक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग को समर्थन करने के लिए एडीआर ने दो कार्यक्रम शुरू किए हैं। जिनमें हम बदलेंगे अपना भारत व कैंपस एंबेसडर्स कार्यक्रम सम्मिलित है। चुनाव में अपराधियों धन-बल, बाहुबल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को ऐसे दावेदारों का आपराधिक इतिहास समाचार पत्रों में सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। जिससे पार्टियां आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य शत-प्रतिशत मतदान कराकर, स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना कराना एवं अच्छे ईमानदार प्रत्याशी का चयन के लिए प्रेरित करना है। ताकि चुनिदा प्रत्याशी क्षेत्र के अपेक्षित विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस मौके पर यूपी इलेक्शन वाच उत्तर प्रदेश के सदस्य भाई महेशानंद ने चुनाव में युवाओं की जोरदार भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित करने की बात कही।


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