वनाश्रितों को वनाधिकार कानून का दिलाया जाए लाभ

जासं, घोरावल (सोनभद्र): स्वराज अभियान से जुड़े आदिवासी वनवासी महासभा इकाई घोरावल का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वनाश्रितों को वनाधिकारा कानून का लाभ दिलाए जाने की मांग की है।

घोरावल प्रभारी श्रीकांत सिंह तथा संयोजक कांता कोल ने संयुक्त रूप से बताया कि वनाधिकार कानून नियम 2007 के तहत आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी के लोगों ने तहसील प्रशासन के निर्देश पर तीन बार दावा के लिए आवेदन किया था लेकिन, पत्रावलियां गायब हो गईं जो तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालियां निशान उठा रहा है। मांग की गई कि जो लोग पत्रावली को गायब करने का काम किए हैं, उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाए और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए वनाधिकार कानून के पत्रों की जांच को गांव में शिविर लगाकर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाए। जिन दावेदारों के साक्ष्य में कमी हो, उनको कारण सहित सूचना दी जाए और जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक वन विभाग के उत्पीड़न और बेदखली पर रोक लगाई जाए। जिन दावेदारों ने अभी तक अपना दावा फार्म जमा नहीं किया है, उन दावेदारों से दावा फार्म जमा कराया जाए। इस संबंध में उप जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र ने कहा कि पत्रावलियों की खोज की जा रही है। पत्रावलिया मिल जाने इस मामले में तेजी आ जाएगी।