एसटी कमीशन ने डीएम से मांगा जवाब

जासं, अनपरा (सोनभद्र) : म्योरपुर ब्लाक के कुलडोमरी, पाटी आदि जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में आदिवासियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अर्हता पूर्ण करने के उपरांत भी राशन कार्ड जारी न किए जाने के प्रकरण पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिलाधिकारी सोनभद्र से 30 दिनों के अंदर समुचित जवाब मांगा है। आयोग ने कहा कि निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग कर समन जारी भी कर सकता है।

यह कार्रवाई एनएसयुआइ जिला महासचिव अंकुश दुबे द्वारा एसटी कमीशन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 के तहत अर्हता पूर्ण करने के उपरांत भी संबंधित ग्रामों में जनगणना वर्ष 2011 के सापेक्ष 79.36 प्रतिशत ग्रामीणों को उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा राशन कार्ड जारी न किए जाने पर पत्र प्रेषित किया था। अकुंश दुबे ने बताया कि इसके पूर्व कई बार जिलाधिकारी सोनभद्र व प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को इस प्रकरण पर अवगत कराया गया था लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आयोग द्वारा यह कदम उठाया गया है। उन्होंने आशा जताई है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी होने के ढाई वर्ष उपरांत राशन लाभ से वंचित हजारों आदिवासियों को राशन कार्ड जारी होंगे तथा उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।