राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियांवयन को प्रमुख सचिव को पत्र

जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियांवयन के लिए प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र भेजा गया है। भाठ क्षेत्र के हजारों आदिवासी ग्रामीणों का नाम अभी तक खाद्य सुरक्षा कानून की पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। एनएसयूआइ के जिला महासचिव अंकुश दुबे ने प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को भाठ क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर ग्रामीणों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सूची में जोड़ने व राशन कार्ड संख्या जारी किए जाने की मांग की है।

शासन स्तर से खाद्य सुरक्षा कानून के बेहतर क्रियांवयन के लिए ग्रामीणों को आनलाइन के इतर तहसील दिवस पर खाद्य एवं रसद विभाग का काउंटर लगाकर शिकायतों व अन्य माध्यमों से की गयी शिकायतों को आवेदन मानते हुए ग्रामीणों का नाम पात्रता सूची में चयनित कि ए जाने को कहा गया है। इसके बाद भी जिला खाद्य व रसद विभाग द्वारा शासनादेश व निर्देश की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का नाम पात्रता सूची में चयनित किये जाने हेतु कई बार औड़ी, जोगिन्द्रा, रणहोर, कुलडोमरी, पाटी के ग्रामीणों द्वारा आवेदन व शिकायत संबंधित साक्ष्य के साथ दिया गया था। विभागीय स्तर पर औड़ी के ग्रामीणों को 2011 की जनसंख्या का 73.06 प्रतिशत पूर्ण होना बताकर नाम चयनित नहीं किया जा रहा है। इन ग्रामीणों के पूरे यूनिट की फी¨डग नहीं की जा रही है। जिससे वह राशन का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीणों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिए जाने या आनलाइन आवेदन के लिए बाध्य किया जा रहा है।