कृषि उत्थान में किसानों के सुझावों को करें शामिल
टेक्नोलॉजी योजना की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य नियमानुसार प्राप्त करने के लिए सभी सार्थक कार्यवाही अमल में लायी जाय। कृषक पुरस्कार जिला स्तरीय ब्लाक स्तरीय गोष्ठी मेला सीडी निर्माण किसान वैज्ञानिक संवाद सलाहकार समितियों की बैठकें व अन्य कार्यों को शासन की मंशा के अनुरूप पूरा किया जाए।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी योजना की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य नियमानुसार प्राप्त करने के लिए सभी सार्थक कार्रवाई अमल में लाई जाए। कृषक पुरस्कार, जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय गोष्ठी मेला, सीडी निर्माण, किसान वैज्ञानिक संवाद, सलाहकार समितियों की बैठकें व अन्य कार्यों को शासन की मंशा के अनुरूप पूरा किया जाए। किसानों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया जाए।
जिलाधिकारी एस. राजलिगम ने यह बातें नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी योजना की गवर्निंग बाडी की बैठक में कहीं। बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि, सब मिशन, आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना, 2019-20 में कराए गए कार्यों की समीक्षा व 2020-21 के कार्यों का अनुमोदन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं, दलहन के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मानदेय पर आधारित कार्यों का भुगतान लक्ष्यपूर्ति के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत सभी मानकों को पूरा किया जाय। किसानों व समिति के सदस्यों से चर्चा के उपरान्त वर्ष 2020-21 के वित्तीय व भौतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुमोदन की सहमति दी गई। इसमें उप निदेशक कृषि एके गुप्ता, जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय, भूमि संरक्षण अधिकारी अपर्णा सिंह, शिव प्रकाश सिंह, ब्रह्मदेव, बाबूलाल मौर्या आदि रहे।
किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर
सोनभद्र : जिलाधिकारी एस. राजलिगम की अध्यक्षता में सोमवार को जनपद स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई की बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद प्रगतिशील किसानों व जिले स्तर पर गठित क्लस्टर सुविधा इकाई के सदस्यों को कृषि निर्यात अधिसूचना की जानकारी दी। राजलिगम ने मौके पर मौजूद जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय को सहेजते हुए कहा कि किसानों के आमदनी दोगुना करने के मकसद से जिले के बेहतर उत्पाद पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का बेहतर कृषि उत्पाद से जुड़ा देश है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य को मजबूत करने वाली व्यवस्थाएं, बुनियादी ढांचों को क्षमता प्रदान करने के लिए बेहतर माहौल बनाया जाए।