सोनभद्र में वेतन और सुविधाओं की मांग को लेकर अनुदेशकों ने किया प्रदर्शन

जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार राय ने कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षक पिछले 14 वर्षों से अपने विधिक एवं मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। समिति के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने चार फरवरी 2026 को 46 पृष्ठ के निर्णय में अनुदेशक शिक्षकों को नियमित शिक्षक मानते हुए बकाया एरियर, शिक्षकों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं दिए जाने का आदेश दिया है।

सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। इसके बावजूद आदेश के अनुपालन में अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कई बार ज्ञापन और पैरवी के बाद भी समाधान नहीं हुआ, जिससे अनुदेशकों में निराशा है।

प्रदर्शनकारियों ने गांधी और डा. भीमराव आंबेडकर के बताए सत्य, अहिंसा और संवैधानिक मार्ग पर चलकर न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कही। इस मौके पर बबीता सिंह, गुंजा चौरसिया, सरिता त्रिपाठी, विमला देवी, सौरभ पांडेय, आशुतोष गहरवार, रमेश कुमार, जयप्रकाश, शिवांकर त्रिपाठी, अरुण कुमार, महेश सिंह, रामकुमार, प्रतीक कुमार और वीरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।