एडीओ व सचिव के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
जिले की तीनों तहसीलों में सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन मंगलवार को किया गया। मुख्य सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस घोरावल में जिलाधिकारी एस. राजलिगम व पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। जिलाधिकारी ने जनता के सस्याताओं से रूबरू हुए।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : मुगेहरी व मिझुन गांव के ग्रामीणों द्वारा शौचालय निर्माण में पैसा नहीं मिलने की शिकायत पर मंगलवार को जिलाधिकारी भड़क गए। उन्होंने सचिव व एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी एस राजलिगम संपूर्ण तहसील समाधान दिवस पर ग्रामीणों की शिकायतों सुनीं और उसका निपटारा भी किया।
दरअसल, मंगलवार को जिले की तीनों तहसीलों में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। घोरावल में जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद थे। इस दौरान मुगेहरी व मिझुन गांव के शौचालय लाभार्थियों ने जिलाधिकारी से बताया कि निर्माण के बाद भी पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुगेहरी गांव के सेक्रेटरी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी तरह मिझुन गांव से जुड़े सहायक विकास अधिकारी पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शासन स्तर पर पत्र लिखे जाने का भी निर्देश दिया। श्री राजलिगम ने कहा कि शौचालय निर्माण में तेजी लायी जाए।
समाधान दिवस में कुल 208 शिकायतें सुनते हुए मौके पर नौ मामलें निस्तारित किया गया। इस प्रकार तहसील दिवस में बाकी 199 प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर एसडीएम प्रकाश चन्द्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी राम आशीष यादव, सुरेश चन्द्र, सीएमओ डा. बीके अग्रवाल, डीडीओ रामबाबू त्रिपाठी, डीपीआरओ आरके भारती, डीसी मनरेगा टीबी सिंह, पीडी आरएस मौर्या आदि रहे।
सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने की। इस दौरान पुराने लंबित प्रकरणों के निस्तारण की गुणवत्ता के बनाए रखने व नए मामलों के निस्तारण को कहा। अधिकारियों ने 168 मामलों को सुनते हुए मौके पर 11 मामलों को निस्तारित किया। बाकी बचे 157 मामलों को औपचारिकताओं को पूरा करते हुए समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने का निर्देश दिया।
दुद्धी उप जिलाधिकारी सुशील यादव ने सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस की अध्यक्षता की। उन्होंने 75 मामलों को सुनते हुए मौके पर नौ मामलों को निस्तारित किया। बाकी बचे 66 मामलों को तय समय में पूरा करने को कहा।