राजस्व संबंधी मुकदमों को निपटाने में तहसील फिसड्डी

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : एक तरफ जहां प्रदेश सरकार राजस्व संबंधी मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी ओर तहसील प्रशासन की उदासीनता के कारण यह मुकदमे तय समय गुजर जाने के बाद भी लंबित पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू होने से पूर्व के चले आ रहे मुकदमे आजतक जिले के तहसीलों में लंबित हैं। सबसे खराब स्थिति तो सदर यानि राब‌र्ट्सगंज तहसील की है। मुकदमों के लंबित होने से जहां भू-स्वामी किसान व अन्य तहसीलों का चक्कर लगा रहे हैं वहीं आयेदिन विवाद भी हो रहा है। तीनों तहसीलों की स्थिति..

राब‌र्ट्सगंज तहसील..

सदर तहसील में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से पूर्व के 244 मामले अब भी संबंधित कोर्ट में विचाराधीन हैं। जिसमें अधिनियम 1950 के 194 मामले जबकि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के 50 मामले विचाराधीन हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत 358 मामले अभी भी संबंधित कोर्ट में विचाराधीन हैं। इस संबंध में एसडीएम शादाब असलम का कहना है कि लंबित मुकदमों की फाइल काफी मोटी हो चुकी है। सभी पहलुओं को देखते हुए इसका निस्तारण किया जा रहा है। घोरावल तहसील

घोरावल तहसील में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत वर्तमान समय में 405 मामले में लंबित पड़े हुए हैं। इसके अलावा अधिनियम से पूर्व के 21 मामले विचाराधीन हैं, जबकि इन वादों के निस्तारण कब के हो जाने चाहिए थे। वहीं अधिनियम 1950 के 20 मामले विचाराधीन हैं, जबकि भू-राजस्व अधिनियम 1901 का एम मामला अभी भी संबंधित तहसील कोर्ट में विचाराधीन है। वर्तमान समय में सभी मामलों को मिलाकर कुल 508 वाद विचाराधीन हैं। इस संबंध में एसडीएम मणिकंदन ए का कहना है कि लंबित मामलों को गंभीरता से लिया गया है। जल्द ही निस्तारित कर दिये जाएंगे। दुद्धी तहसील

दुद्धी तहसील में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत वर्तमान समय में एक हजार 66 मामले विचाराधीन हैं। इसके अलावा अधिनियम के पूर्व के कुल 118 मामले विचाराधीन हैं। इसमें अधिनियम 1950 के तहत 85 मामले विचाराधीन हैं। इसी तरह भू राजस्व अधिनियम 1901 के 33 मामले तहसील कोर्ट में चल रहे हैं, जो काफी पहले ही समाधान हो जाने चाहिए थे। इस संबंध में एसडीएम रामचंद्र यादव का कहना है कि लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाई जाएगी। प्रयास है कि जल्द से जल्द लंबित मामले निस्तारित हो जाये। जल्द निपटा जाएंगे सभी लंबित मामले

जिले की तीनों तहसीलों में लंबित राजस्व मुकदमों को जल्द से जल्द समाप्त किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के पूर्व के सभी मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए संबंधित तहसीलों को निर्देशित किया जायेगा। शासन के निर्देश के क्रम में राजस्व मुकदमों का निस्तारण तय समय सीमा के अंदर हर हाल में किया जायेगा।

-उमाकांत त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी।

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उप्र रा.सं. 2006 के मामले इसके पहले के वाद कुल लंबित वाद

सदर तहसील 358 244 658

घोरावल तहसील 405 21 508

दुद्धी तहसील 1066 118 1210