जागरण संवाददाता, सोनभद्र: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को छह सूत्रीय पत्रक प्रेषित कर जीएसटी से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की आवाज उठाई है। प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष ने कहा कि गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी जनपद की सीमा को ई-वे बिल से मुक्त किया जाये।

प्रांतीय उपाध्यक्ष सत्यपाल जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ई-वे बिल की कापी न होने की स्थिति में जीएसटी अधिकारी द्वारा माल जब्त न किया जाये। घोषित सर्कुलर के तहत समाधान योजना की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया जाये। ई-वे बिल पार्ट-बी न भरने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की है। पार्ट-बी न भरे जाने की स्थिति में ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई की जाये। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं का भी तत्काल निराकरण कराया जाना जरूरी है। सत्यपाल जैन ने बताया कि इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम राज्य मंत्री को आठ सूत्रीय पत्र प्रेषित कर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की कठिनाइयों का निराकरण किये जाने की आवाज उठाई गयी है।

Posted By: Jagran

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