नेहरू युवा केंद्र समन्यक पर 25 हजार का जुर्माना

सीतापुर : जनहित के लिए सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं, फिर भी सरकारी मशीनरी पीड़ितों को कितना परेशान करती है। यह सोमवार को कलेक्ट्रेट में राज्य सूचना आयुक्त के कैंप में देखने को मिला।

आयुक्त अर¨वद कुमार बिष्ट के सामने पेश हुई महोली तहसील की बेवा रानी ने बताया कि उसके ससुर की मृत्यु वर्ष 2000 में हो गई थी, जमीन की वरासत उसके पति के नाम नहीं हुई। इसके बाद वर्ष 2014 में उसके पति की भी मृत्यु हो गई और आज तक ससुर के नाम की जमीन उसके नाम वरासत नहीं की गई है। मिश्रिख की बेवा रामकली ने आयुक्त को बताया कि वर्ष 2012 में उसके पति की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। उसे बीमा राशि नहीं मिल पाई क्योंकि क्षेत्रीय थाना इंचार्ज ने उसके पति की मृत्यु प्रमाणित के संदर्भ में कोई कागज नहीं दिए। ऐसे तमाम मामले हैं। आवेदक ओम प्रकाश पांडेय को कलेक्ट्रेट के प्रभारी अधिकारी नजारत पिछले कई माह से दौड़ा रहे थे और मांगी गई सूचनाओं को गोपनीय बताकर उन्हें देने से मना कर दिया। मामला आयुक्त के सामने आया तो उनकी हिदायत पर प्रभारी अधिकारी नजारत ¨कसुक श्रीवास्तव ने घंटे भर में उन्हें सभी संबंधित सूचनाएं मुहैया करा दीं। जिला सहकारी बैंक शाखा लहरपुर के प्रबंधक से परेशान सेवानिवृत्त लेखपाल सत्य प्रकाश ने भी अपना दुखड़ा आयुक्त को सुनाया तो आयुक्त ने लहरपुर तहसीलदार निर्देश दिए कि सत्य प्रकाश व उनके अन्य साथियों को बैंक शाखा प्रबंधक ने भुगतान क्यों न नहीं किया, इसकी जांच कर कार्रवाई करें। इसी तरह आयुक्त ने रानी के प्रकरण में एसडीएम से कहा कि इसकी वरासत मंगलवार तक दर्ज करें और इस मामले में देरी करने वाले की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करें।

लंबित अपीलों की सुनवाई में नेहरू युवा केंद्र के समन्वय एम फारूकी गैर हाजिर थे। इन्होंने संबंधित मामले में कोई जवाब भी नहीं प्रस्तुत किया था, जिस पर सूचना आयुक्त ने इनके विरुद्ध 25 हजार रुपये का अर्थदंड की कार्रवाई की है। इस तरह सुनवाई के पहले दिन 84 लंबित अपीलों में उन्होंने 76 प्रकरण निस्तारित किए हैं, जबकि शेष 8 मामलों के साथ ही 86 अन्य लंबित अपीलों पर सुनवाई करेंगे।

आयुक्त ने दिए निर्देश

- 72 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि व काउंसि¨लग की सूची वादी को देने के निर्देश।

- आयुक्त ने इसरार अहमद और 22 लोगों को राशन कार्ड ने देने पर मंगलवार को डीएसओ से मांगी रिपोर्ट।

- उप निरीक्षक सेवानिवृत्त देवेंद्र कुमार दुबे का जीपीएफ मंगलवार तक भुगतान करने का आदेश।