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जेम पोर्टल से ही खरीदनी होगी ऑफिस सामग्री

सीतापुर : गवर्नमेंट-ई मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल के संबंध में गुरुवार को स्पोर्ट प्रमोशन ब्यूरो

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Aug 2018 12:01 AM (IST)Updated: Fri, 24 Aug 2018 12:01 AM (IST)
जेम पोर्टल से ही खरीदनी होगी ऑफिस सामग्री
जेम पोर्टल से ही खरीदनी होगी ऑफिस सामग्री

सीतापुर : गवर्नमेंट-ई मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल के संबंध में गुरुवार को स्पोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के जेम सेल स्टेट कंसलटेंट प्रवीन वाधवानी ने जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। गुरुवार को ये कार्यक्रम जिला उद्योग केंद्र के सहायक आयुक्त उद्योग अंकित कुमार ने विकास भवन सभाकक्ष में आयोजित कराया। स्टेट कंसलटेंट ने अधिकारियों को बताया कि जेम से संबंधित शासनादेश 18 जुलाई 2018 तक जारी हुए हैं, जिनका अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 हजार डीडीओ (आहरण वितरण अधिकारी) काम कर रहे हैं, इनमें अभी तक सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों ने जेम पर रजिस्ट्रेशन कराएं हैं। इसमें सीतापुर जिले से सिर्फ 4-5 विभागों के रजिस्ट्रेशन हैं। प्रदेश में 23 अगस्त 2017 से अब तक जेम पोर्टल के माध्यम से 857 करोड़ रुपये की ऑफिस सामग्री क्रय हुई है। स्टेट कंसलटेंट ने कहा कार्यालयध्यक्ष एनआइसी से अपनी मेल आइडी बनाएं। फिर प्राइमरी यूजर का रजिस्ट्रेशन कराएं। प्राइमरी यूजर कौन होंगे, ये अपने निदेशालय से पूछें। प्राइमरी यूजर के बाद वायर, कंसाइनी व पेड अथॉरिटी यूजर बनेंगे। वायर यूजर सामग्री क्रय करेगा, कंसाइनी रसीव करेगा और पेड अथॉरिट यूजर पेमेंट करेगा। स्टेट कंसलटेंट ने कहा जेम पोर्टल पर 4.50 लाख प्रोडक्ट अपलोड हैं। ऑफिस सामग्री अब एक रुपये से लेकर एक करोड़ तक की जेम पोर्टल से ही क्रय करनी होगी। पोर्टल से 50 हजार रुपये तक का क्रय पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता से करने की सुविधा है। पोर्टल पर कम से कम तीन संस्था व आपूर्तिकर्ताओं से रेट देखने होंगे। जिसका रेट सबसे कम हो, उसी से खरीदारी की जाएगी। तीन लाख रुपये से अधिक की खरीद के लिए पोर्टल के माध्यम से ही ई-टेंड¨रग आवश्यक होगी। हर 25 तारीख तक देनी होगी रिपोर्ट

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किस विभाग ने जेम पोर्टल से कितनी खरीदारी की, इसकी रिपोर्ट भी विभागों को हर महीने की 25 तारीख को देनी होगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने विभागों को पूर्व से ही निर्देश दे रखे हैं। विभागों को जेम पोर्टल से खरीदारी पर कोई समस्या न हो। इसके लिए सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम विभाग के विशेष सचिव को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। इसके बारे में बताया

वरिष्ठ कोषाधिकारी जान्हवी ने बैठक में न्यू पेंशन स्कीम, पं. दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना,

ई-कुबेर प्रणाली आदि के बारे में जानकारी दी।


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