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पंचायतों में मतदाताओं की संख्या हुई 30.65 लाख

दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद बढ़ गए 35259 मतदाता

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jan 2021 10:59 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jan 2021 10:59 PM (IST)
पंचायतों में मतदाताओं की संख्या हुई 30.65 लाख
पंचायतों में मतदाताओं की संख्या हुई 30.65 लाख

सीतापुर : त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार को हो गया। अंतिम प्रकाशन के बाद जिले की ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की संख्या 3065678 हो गई। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनंतिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या 3030319 थी। इस तरह दावे-आपत्तियों के दौरान जिले की पंचायतों में 35 हजार से अधिक मतदाताओं के वोट बढ़ाए गए। दावे-आपत्तियों और उनके निस्तारण में करीब सात हजार मतदाता कम भी हुए। वहीं, 2015 के सापेक्ष मतदाताओं की संख्या 28.56 लाख से बढ़कर 30.65 लाख से कुछ अधिक हो गई है। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन मतदाता सूची से 303004 नाम हटाए गए हैं। एक लाख से अधिक मतदाताओं के नाम व अन्य त्रुटियों में संशोधन भी किया गया है। सूची के अनंतिम प्रकाशन के अनुसार 2015 के सापेक्ष करीब पांच लाख की आबादी भी बढ़ी है। मौजूदा समय में जिले की 1599 ग्राम सभाओं में करीब 47 लाख से अधिक आबादी निवास कर रही है। जिले में सबसे अधिक 111 ग्राम सभाएं बिसवां ब्लॉक में हैं। बता दें कि, 27 दिसंबर को त्रि-स्तरीय निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची का अनंतिम प्रकाशन किया गया था। 28 दिसंबर से तीन जनवरी तक मतदाता सूची का निरीक्षण और दावे-आपत्तियां ली गई। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से संबंधित दावा-आपत्तियों को निस्तारण चार से 11 जनवरी के बीच किया गया। संबंधित एसडीएम ने दावे-आपत्तियों का निस्तारण कर सूचना चुनाव कार्यालय को भेजी थी।

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आंकड़ों में मतदाता

- 19 ब्लॉक हैं जिले में

- 1599 ग्राम सभाएं हैं

- 28.56 लाख मतदाता थे 2015 में

- 512582 वोट बढ़े हैं इस वर्ष

- 303004 मतदाताओं की वोट हटाई गई है

- 3065576 हो गई है मतदाताओं की संख्या

- 59355 मतदाताओं का नाम दावे-आपत्तियों के दौरान बढ़ा

- 24096 नाम दावे-आपत्तियों के निस्तारण में हटाए गए

चर्चा हुई तेज, लग रहा जीत-हार का गुणा-भाग

गांवों में पंचायत चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जीत-हार का गुणा-भाग लगाया जाने लगा है। वहीं आरक्षण पर भी दांव लगाया जा रहा है। प्रधान पद की दावेदारी पेश करने का दावा करने वाले ग्राम पंचायत के आरक्षण का मन मुताबिक करने की जुगत में भिड़ाने में जुट गए हैं। हालांकि प्रशासन अभी शासन की ओर से कोई भी स्पष्ट निर्देश न मिलने की बात कह रहा है।


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