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पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई से नहीं, सोंच बदलने से हल होंगे मुद्दे : रेखा शर्मा

जेंडर सेंसिटाइजेशन के मुद्दे पर पुलिस के बीच मुहिम चला रहीं महिला आयोग की अध्यक्ष

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 11:20 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 11:20 PM (IST)
पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई से नहीं, सोंच बदलने से हल होंगे मुद्दे : रेखा शर्मा
पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई से नहीं, सोंच बदलने से हल होंगे मुद्दे : रेखा शर्मा

सीतापुर : राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा सोमवार सुबह सीतापुर पहुंची। यहां उन्होंने जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात की। कहा, वह जेंडर सेंसिटाइजेशन (लिग संवेदीकरण) पर ही पुलिस के सिस्टम को बदलने की बात कहती हैं। रेखा शर्मा कहती हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस अपनी गलती जल्दी स्वीकार नहीं करती है। फिर जांच में जब गलती सामने आती है तो दोषी पुलिस कर्मी का निलंबन हो जाता है। इसके बाद वह कुछ दिनों बाद बहाल हो जाता है और उसकी तैनाती हो जाती है। आयोग अध्यक्ष ने कहा, महिलाओं के मुद्दे इस तरह की कार्रवाई से हल नहीं होते। कहा, जब तक हम पुलिस कर्मियों की महिलाओं के प्रति सोंच न बदले, तब तक मुद्दे हल नहीं होंगे और वह पुलिस की महिलाओं के प्रति सोंच बदलने की ही मुहिम लेकर निकली हैं। उन्होंने कहा, वह व्यावहारिक तौर पर देखती हैं कि जब थाने पर महिलाएं जाती हैं तो पुलिस उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है, इसे कैसे बदला जाए और पुलिस के सिस्टम में क्या बदलाव की जरूरत है। इसी पर वह जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर पुलिस के बीच काम कर रही हैं।

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पीटीसी भी पहुंची आयोग अध्यक्ष

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय भी पहुंची। यहां उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे दारोगा, हेड कांस्टेबल समेत 465 पुलिस कर्मियों से महिलाओं के मद्दे पर ही बात की। जेंडर सेंसिटाइजेशन का मुद्दा प्रशिक्षुओं के बीच रखा। प्रशिक्षुओं से कहा, प्रशिक्षण लेकर आप लोग जब फील्ड में जाएंगे तो महिलाओं के मुद्दों की अनदेखी न करना। इस तरह महिलाओं से जुड़े कई बिदुओं पर उन्होंने चर्चा की। इस दौरान पीटीसी के डीआइजी दिलीप कुमार श्रीवास्तव, आइपीएस अधिकारी शफीक अहमद व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

पांच लाख से अधिक महिलाओं को बताई योजना

डीएम विशाल भारद्वाज ने महिला आयोग की अध्यक्ष को बताया, 17 अक्टूबर 2020 से शुरू हुए मिशन शक्ति अभियान में दिसंबर तक पांच लाख से अधिक महिलाओं-बालिकाओं को सुरक्षा एवं स्वावलंबन से संबंधित योजनाओं और कानून के बारे में बताया गया है। तहसील, थानों एवं अन्य कार्यालयों में महिला हेल्पडेस्क बनाई गई है।


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