दो फर्मो में बांट दिए एक काम, प्रगति अधर में
स्वास्थ्य विभाग की महिमा मत पूछिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में 80 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र एवं हेल्थ पोस्टों का लघु एवं मरम्मत कार्य प्रथम चरण का दिसंबर 2018 तक पूरे करने थे। लेकिन ई-ट्रेंड¨रग के जरिये अब तक सिर्फ 9 उपकेंद्रों में ही काम हो सके हैं। अन्य में काम पिछले दरवाजे से यूपी सिडको (यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्राइंस्ट्रेक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) को दिए गए
सिद्धार्थनगर : स्वास्थ्य विभाग की महिमा मत पूछिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में 80 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र एवं हेल्थ पोस्टों का लघु एवं मरम्मत कार्य प्रथम चरण का दिसंबर 2018 तक पूरे करने थे। लेकिन ई-ट्रेंड¨रग के जरिये अब तक सिर्फ 9 उपकेंद्रों में ही काम हो सके हैं। अन्य में काम पिछले दरवाजे से यूपी सिडको (यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्राइंस्ट्रेक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) को दिए गए। तकरीबन तीन करोड़ का यह काम कब पूरा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सिडको ने अभी काम शुरू भी नहीं किया है।
मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ के पत्र के मुताबिक जिले के उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ई-टेंड¨रग प्रणाली के अंतर्गत लघु निर्माण और मरम्मत कार्य हेतु 30 मार्च 2018 को निविदा संपादित की गई। इसके तहत मेसर्स मां काली ट्रेडर्स मुण्डेरवा बस्ती को काम आवंटित हुआ। इस फर्म ने करीब 12 लाख रुपये में उपकेंद्र बड़गो राजा, उसका बजार के सजनी, बर्डपुर ब्लाक के धर्मपुर, अलीगढ़वा और बसंतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत सूपा राजा, ककरहवा, बांसी, झकहिया एवं भदोखर के भवन की रंगाई पुताई, टाइल्स, फर्श मरम्मत, खिड़की-दरवाजे का कार्य कराया। यह काम पूरा हो चुका है। इसी बीच अन्य 71 उपकेद्रों के मरम्मत हेतु विभाग ने शासन की गाइड लाइन को दरकिनार करते हुए यूपी सिडको को काम दे दिया। अधिशासी अभियंता यूपी सिडको को लिखे पत्र में सीएमओ ने कहा है कि 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उपकेंद्र प्रथम चरण में 30 एवं दूसरे चरण में 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु हेल्थ बेलनेस सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए लघु निर्माण एवं मरम्मत कार्य होना है। प्रथम चरण का कार्य 31 दिसंबर 2018 तक पूर्ण होना है। इसके बावजूद काम अधर में है।
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एनआरएचएम कार्यों के संपादन के लिए अधिकृत हैं यह विभाग
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम और उत्तर प्रदेश जल निगम-असीमित।
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, समाज कल्याण निगम और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद 25 करोड़ की सीमा तक।
उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड-10 करोड़ की सीमा तक को कार्य का आवंटन किया जा सकता है।
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यूपी सिडको के अधिशासी अभियंता को समय से पहले काम पूरा करने के लिए सीएमओ ने पत्र लिखा था। इस विभाग को यह काम जिलाधिकारी की अनुमति पर दिया गया है। काम शुरू नहीं किए गए हैं तो फिर पत्र व्यवहार किया जाएगा।
राजेश मिश्र
जिला लेखा प्रबंधक
स्वास्थ्य विभाग
हेल्थपोस्टों की मरम्मत और लघु निर्माण का काम मिला है। 10 दिसंबर को 90 लाख रुपये मिले हैं। काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इतनी जल्दी पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी काम पूरा होने में दो से ढाई माह का समय लगता है।
ओपी ¨सह
अधिशासी अभियंता
यूपी सिडको, सिद्धार्थनगर