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Siddharthnagar News: सर्वे में मिले बिना मान्यता के संचालित हो रहे 528 मदरसे, शासन को जल्द भेजी जाएगी रिपोर्ट

सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील में सर्वाधिक 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। हालांकि 11 दिन पूर्व शासन की सूची में तीसरे स्थान पर जनपद था। लेकिन अब बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या बढ़ गई है।

By PRASHANT KUMAR SINGH Edited By: Pragati ChandPublished: Wed, 02 Nov 2022 01:13 PM (IST)Updated: Wed, 02 Nov 2022 01:13 PM (IST)
Siddharthnagar News: सर्वे में मिले बिना मान्यता के संचालित हो रहे 528 मदरसे, शासन को जल्द भेजी जाएगी रिपोर्ट
सर्वे में मिले बिना मान्यता के संचालित हो रहे 528 मदरसे। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सिद्धार्थनगर, जागरण संवाददाता। प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित मदरसों का सर्वे हो रहा है। सिद्धार्थनगर जनपद में 528 ऐसे मदरसे मिले हैं, जिन्होंने मान्यता नहीं ली है। 11 दिन पूर्व शासन स्तर से प्रदेश के सभी जनपदों की सूची जारी हुई थी। उस समय यहां की संख्या 418 थी। तब प्रदेश की सूची में सिद्धार्थनगर तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर मुरादाबाद और दूसरे पर बिजनौर रहा। प्रदेश की सूची में मंडल के तीनों जनपद पहले दस में सम्मिलित रहे। तब चौथे स्थान पर बस्ती व नौवें पर संतकबीर नगर का नाम रहा।

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ये है मामला

पूर्व में जारी सूची के अनुसार उस समय मुरादाबाद में 585 बगैर मान्यता के संचालित हो रहे मदरसों को चिन्हित किया गया था। बिजनौर में इनकी संख्या 450 रही। बस्ती में 386 और संतकबीर नगर में 240 चिन्हित हैं। इस दौरान जनपद की संख्या 110 बढ़ गई। अब सूची में बदलाव संभावित माना जा रहा है। इन मदरसों का संचालन जकात (जन सहयोग से मिले दान) से किया जा रहा है। अधिकांश मदरसा के पास जकात में मिलने वाली धनराशि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। कोई कागजात भी इनके पास नहीं उपलब्ध हैं। जनपद के मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 597 है। इनमें 452 ने पोर्टल पर संस्थान से संबंधित जानकारियां अपलोड किया है।

तहसीलवार मिले गैर मान्यता के मदरसे

  • शोहरतगढ़- 33
  • इटवा- 76
  • बांसी- 136
  • डुमरियागंज- 108
  • नौगढ़- 175

क्या कहते हैं अधिकारी

जिला अल्पसंख्यक अधिकारी तन्मय ने बताया कि बिना मान्यता के संचालित मदरसों को चिन्हित किया गया है। सर्वे टीम में अल्पसंख्यक विभाग के साथ राजस्व व शिक्षकों को लगाया गया। बाढ़ के कारण सर्वे कार्य प्रभावित हो गया था। 15 नवंबर तक रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।


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