19 कर्मचारियों के वेतन निकासी पर रोक

सिद्धार्थनगर : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत आनलाइन डाटा फी¨डग में आठ ब्लाक फिसड्डी है। इन ब्लाकों में तैनात डाटा आपरेटर तैनाती के बाद से गायब हैं। पंचायती राज विभाग के बुलावे के बावजूद यह मी¨टग में भाग नहीं ले रहे हैं। हालत यह है कि तमाम ब्लाकों में बेस लाइन सर्वे फी¨डग का काम बंद पड़ा हुआ है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने 19 कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए इनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है। इनसे स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।

स्वच्छ भारत योजना के तहत गांवों में कराये जा रहे कार्यो के प्रगति की रिपोर्ट प्रतिदिन आनलाइन कम्प्यूटर में फीड किया जाना है। इसके लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से सभी ब्लाकों में कम्प्यूटर आपरेटर और खंड प्रेरकों की तैनाती की गई है। इन्हे प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट को आन लाइन फीड करना है, मगर हालत इसके एकदम उलट है। अधिकांश ब्लाकों में एक दो दिन नहीं बल्कि महीनों से फी¨डग कार्य ठप पड़ा हुआ है। ब्लाक पर तैनात कर्मचारी भी अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर रहे हैं।

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इन कर्मचारियों का वेतन रुका

पंचायती राज विभाग ने कार्य में लापरवाही के आरोप में जिन कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है उनमें कम्प्यूटर आपरेटर संदीप कुमार, सुस्मित श्रीवास्तव,विकास पाण्डेय,विजय नाथ, मोहम्मद आरिफ, चंद्रकांत मिश्रा, अजय कुमार, रामशंकर द्विवेदी, महेश श्रीवास्तव, प्रत्यूष पाण्डेय, सुधाकर पाण्डेय के अलावा खंड प्रेरक पद पर तैनात दीक्षा श्रीवास्तव,रामानंद त्रिपाठी, सदानंद, राकेश धर द्विवेदी, ब्रह्मानंद, विजय शंकर त्रिपाठी,रामशंकर द्विवेदी शामिल हैं।

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यह ब्लाक डाटा फी¨डग में पीछे

कर्मचारियों की लापरवाही से बेस लाइन सर्वे में जो ब्लाक पिछड़ा हैं उनमें इटवा, बढ़नी, खुनियांव, मिठवल, खेसरहा, लोटन,बर्डपुर, जोगिया और बांसी शामिल है।

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क्या कहते हैं जिम्मेदार

लापरवाह कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। उक्त कर्मचारी यदि एक सप्ताह मे बेहतर कार्य नहीं करते तो सेवा प्रदाता कंपनी को नए कर्मचारियों की तैनाती का पत्र भेजा जाएगा।

एके ¨सह, जिला पंचायती राज अधिकारी