राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ डीएम को सौंपा ज्ञापन

सिद्धार्थनगर: अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के सदस्य लामबंद हो गए हैं। सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद सदस्यों राज्य कर्मचारी का दर्जा देने,10 लाख का स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना के कारण असमायिक निधन पर 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा कवर देने की मांग की। जिलाध्यक्ष शुक्ल ने कहा कि प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या के पैरामीटर्स निर्धारित करने वाले काला कानून-पत्र को सरकार वापस ले। महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ ने 8 जनवरी 2021 को जारी पत्र में परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या के पैरामीटर्स निर्धारित किये हैं। जिनका शिक्षकों से सीधा संबंध नहीं होने के बाद भी अंक निर्धारण करना शिक्षकों का शोषण है। बेसिक शिक्षकों को भी उत्तराखंड राज्य की भांति राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाने की मांग की। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन के लाभ देने में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर किया जाए। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति पूर्व में सृजित पदों के आधार पर किया जाए। कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर भी पदोन्नतियां नियमित रूप से हों। विपुल कुमार सिंह,मनोज त्रिपाठी, जेपी गुप्ता,शैलेंद्र राय,अभय कुमार सिंह , रेनू मणि त्रिपाठी, सुरेंद्र भारती, विजय भास्कर,सुभाष पांडे, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, संतोष मिश्र,अरुण विश्वकर्मा, जेपी उपाध्याय, बैजनाथ, संगीत शुक्ला, उमेश गुप्ता, देवेंद्र यादव, डा. अनुपम सिंह, मनीष सिंह,संजीव कुमार, प्रमोद कुमार, राजू धर द्विवेदी, आमिर अंसारी, अंजनी झा, नवनीत गुप्ता,प्रतिभा त्रिपाठी, डा. मालती राज, नगीना राय, आनंद पांडे,संतोष पांडे,रामराज , लतीफ, अहमद वकार, रामनिवास यादव, विकास, रामानुज, अमरजीत, विजय कुमार ,अमर चंद, अनूप पांडे, राकेश पांडे, राम सिंह पाल, शीशराम यादव, मनोज द्विवेदी, सुधीर गुप्ता, रमेश प्रभाकर, निशांत, विपिन आदि मौजूद रहे।