सुलह-समझौते से निपटाए गए 1340 मामले

श्रावस्ती: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान मे शनिवार को दीवानी न्यायालय समेत राजस्व न्यायालयो मे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला जज छोटे लाल ने की। लोक अदालत के मद्देनजर दीवानी न्यायालय परिसर में मेले जैसा माहौल रहा। इस दौरान सुलह-समझौते के आधार पर 1340 मामलों का निस्तारण कर 61790 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया गया।

दीवानी न्यायालय परिसर में विभिन्न बैंको के स्टाल लगाए गए थे। जनपद न्यायाधीश छोटेलाल ने न्यायिक अधिकारियों के साथ स्टालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के दो मामलों का निस्तारण किया। अपर सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी शिवकुमार सिंह ने एमएसीपी के एक मामले का निस्तारण कर दो लाख 70 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में दिलाया। उन्होंने विद्युत अधिनियम के एक वाद का निस्तारण कर दो हजार रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए। मुख्य न्यायिक मजिस्टेट निरंजन कुमार ने लघु फौजदारी के 235 वादों का निस्तारण कर 59600 रूपए जुर्माने के रूप मे वसूले। सिविल जज प्रवर खंड योगेश दूबे ने सिविल के एक वाद व फौजदारी के 18 वादों का निस्तारण किया। उन्होंने 790 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले। सिविल जज अवर खंड शैलेश पांडेय ने 9 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 700 रुपए जुर्माने के रूप मे वसूले। कलेक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न राजस्व न्यायालयों की ओर से पेंडिंग मामलों में 268 वाद निस्तारित किए गए। इस दौरान प्री-लिटिगेशन वादों में बिजली बिल से संबंधित 141 वाद निस्तारित कर छह लाख 18 हजार रुपए का सेटलमेंट किया गया। अन्य प्रकार के 162 वादों का भी निस्तारण किया गया। बैंकों की ओर से प्री-लिटिगेशन 282 वादों का निस्तारण कर 12896287 रुपए पर समझौता किया गया। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव राजवीर सिंह, विभोर पांडेय, विकास श्रीवास्तव, लक्ष्मीचंद, दयाराम के अलावा अधिवक्ता दिनेश कुमार शुक्ल, रामचंदर वर्मा, पंकज कुमार मिश्र, प्रभात राय आदि मौजूद रहे।