किसान अध्यादेश, बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में रालोद छात्रसभा ने सौंपा ज्ञापन

शामली, जेएनएन। रालोद छात्रसभा के पदाधिकारियों ने किसान विरोधी अध्यादेश, बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने अध्यादेश वापस न लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

गुरूवार को रालोद छात्रसभा के पदाधिकारियों ने महासचिव राजन जावला के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा। जिसमें उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार ने तीन अध्यादेश लागू कर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। अध्यादेश में कोई भी पैनकार्ड धारी किसान की फसल खरीद सकेगा और यदि पैसे के लेनदेन का विवाद होगा तो एसडीएम सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती है। यदि मंडी के द्वारा किसानों की फसल की बिक्री नही हुई तो एसएमपी रेट सरकार लागू नही कर पायेगी। जिससे किसानों को न्यूनतम मूल्य भी नही मिल पायेगा। यह अध्यादेश लागू होने के बाद किसानों का व्यापारियों व बडे़ घरानों द्वारा उत्पीडन होना शुरू हो जायेगा। किसानों की हालत जमीदारी के समय से भी ज्यादा खराब हो जायेगी। सरकारी नौकरी 5 वर्ष संविदा सरकारी कर्मचारी की 50 वर्ष की आयु की छटनी कानून को तत्काल समाप्त किया जाये। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराया जाये। महंगी शिक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये। फीस के नाम पर अभिभावकों को परेशान न किया जाये। ज्ञापन देने वालों में अजयबीर त्यागी, रिहान चौधरी, जावेद चैधरी, फरमान मलिक, मनीष जावला, उदय कुमार आदि मौजूद रहे।