स्कूल-कालेज के बच्चों की चार माह की फीस माफ करें सरकार
शामली जेएनएन कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर स्कूल-कालेजों की फीस माफ करने की मांग उठाई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने साफ किया कि चार माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे लाखों मध्यम आय के अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा कराने और न्यायालयों में काम बंद होने से अधिवक्ताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
शामली, जेएनएन: कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर स्कूल-कालेजों की फीस माफ करने की मांग उठाई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने साफ किया कि चार माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे लाखों मध्यम आय के अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा कराने और न्यायालयों में काम बंद होने से अधिवक्ताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दीपक सैनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम संदीप कुमार को सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में संचालित यूपी, सीबीएसई, आइसीएसई व अन्य बोर्ड के छात्रों की चार माह की फीस माफी की जानी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता, गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार से कम से कम आठ हजार रुपये माह सहायता प्रदान की जाए। नए साल की पाठय पुस्तकों में बदलाव न किया जाए, तथा बच्चों की बार-बार ड्रेस न बदली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रेक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते नगण्य हो गई है। इन्हें सरकार की ओर से कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह दी जानी चाहिए। वहीं किसानों व मजदूरों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में सुल्तान सिंह, अनुज गौतम, प्रवीण तरार, राजपाल पंवार, योगेश शर्मा, धमेंद्र कांबोज, आरिफ एडवोकेट, इशरत जहां, धीरजउपाध्याय, हारूण अंसारी, राधेश्याम सैनी आदि मौजूद रहे।
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- अनुज सैनी