आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में देरी पर दोषी कर्मियों पर होगी कार्रवाई

संतकबीर नगर: संतकबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर समयेत 13 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) शासन के रडार पर हैं। वित्तीय सत्र 2012-13 से 2017-18 तक के आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में देरी पर शासन सख्त हो गया है। डीएम को दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी है। वहीं कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट शासन को हर हाल में दो दिसंबर तक भेजनी होगी। इससे बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कर्मियों में खलबली मची हुई है।

विशेष सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार ने संतकबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, मैनपुरी, अयोध्या, गाजीपुर, हमीरपुर, रायबरेली, भदोही, सुल्तानपुर, अमरोहा, बलिया, सोनभद्र आदि 13 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि वित्तीय सत्र 2012-13 से 2017-18 तक आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में हुई देरी पर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके एक नवंबर 2021 तक इसकी रिपोर्ट भेजनी थी। अब तक यह रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल की महिला एवं बाल विकास संबंधित संयुक्त समिति की पिछली बैठक में जांच आख्या न मिलने पर नाराजगी जताई गई थी। बहरहाल डीएम के स्तर से दोषियों पर कार्रवाई करते हुए हर हाल में इसकी रिपोर्ट दो दिसंबर तक निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय से पत्र प्राप्त हुआ है। आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट निदेशालय को समय से भेज दी जाएगी।

दिव्या मित्तल, जिलाधिकारी -2012-13 से 2017-18 तक आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में देरी पर शासन सख्त

-डीएम को करनी है कार्रवाई, दो दिसंबर तक देनी है शासन को इसकी रिपोर्ट

-संतकबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर समेत 13 जिलों के डीपीओ शासन के रडार पर