पेट्रोल, डीजल व अल्कोहल को लाया जाए जीएसटी के दायरे में

चन्दौसी : अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल आदि को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग प्रमुखता से उठाई।

उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित को सौंपे ज्ञापन में व्यापारियों का कहना है कि भारत सरकार द्वारा एक जुलाई 2017 से देश में जीएसटी को लागू किया गया था। सरकार ने पेट्रोल, डीजल व अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। इन्हें जीएसटी के दायरे में लिया जाए और जीएसटी की अधिकतम दर 18 प्रतिशत रखी जाए। इसके अलावा देश में खुदरा व्यापार जीवित रह सके इसके लिए सरकार ई-कामर्स कंपनियों पर नकेल कसी जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सीधा प्रवेश किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीन सितंबर का दिन राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के तौर पर पूरे देश में घोषित किया जाए। भारतीय करेंसी रुपये के गिरते हुए स्तर पर भारत सरकार गंभीरता से मंथन करे और ये देखा जाए कि देश किस दिशा में जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष प्रेम ग्रोवर, शाहआलम मंसूरी, प्रभात कृष्णा, अनुज वाष्र्णेय, मेहताब शमशी, सुशील छोटू, सुभाष चंद्र पाल, राजू चड्ढा, शुभम अग्रवाल, अमित गुप्ता आदि मौजूद रहे।