हड्डी सींग कारोबार को लगेंगे पंख

सम्भल: सरायतरीन का हड्डी सींग कारोबार देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। सरकार ने भी इस कारोबार को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया है। सरकार ने इस योजना को पंख लगाने के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। बजट जारी होने के बाद निर्यातक उत्साहित है। निर्यातकों ने योगी सरकार के बजट का स्वागत किया है।

सरायतरीन में हड्डी सींग से कग्घी, मग्गे, बटन, गले के हार, कानो के बुँदे, कमर की पेटी, अंगूठी, बैंगल्स, फोटो फ्रेम तथा घरेलू साज सज्जा का समान तैयार किया जाता है जिसके बाद इन आइटमों को रूस, अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया समेत विभिन्न देशों को भेजा जाता है। जिससे विश्व के पटल पर देश के साथ यूपी के सम्भल का नाम भी चमक रहा है। सींग हड्डी से निर्मित आभूषणों को विदेशों में काफी पसंद किया जा रहा है। विदेशी नागरिकों को लुभाने में यहां के कारीगर सफल हुए हैं। सरायतरीन से ही सालाना 100 करोड़ रुपये के हैंडीक्राफ्ट कारोबार का व्यापार होता है। योगी सरकार ने इस हड्डी सींग के कारोबार को अपने एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया है। काफी समय से निर्यातकों का आस थी कि सरकार कारोबार को लेकर कुछ कदम उठाए। निर्यातक कॉमन फेस्लिटी सेंटर की मांग करते आ रहे थे। जिससे कारीगर एक ही छत के नीचे बैठकर सभी काम कर सके। अब निर्यातकों को लग रहा है कि बजट जारी होने से यह मांग पूरी हो सकेगी। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ का बजट जारी किया है। अब उम्मीद है कि हमारी कॉमन फेस्लिटी सेंटर की मांग पूरी हो सकेगी जिससे कारीगरों को भी काफी लाभ मिलेगा।

कमल कौशल वाष्र्णेय, निर्यातक सरकार ने बजट जारी किया है। हमें इस बजट से खुशी है। सरकार अगर निर्यातकों और कारीगरों की मांग पर खरी उतरती है तो कारोबार को पंख लगेंगे। हड्डी सींग कारोबार के लिए सरकारों को गम्भीर कदम नहीं उठा रही है।

सुहैल परवेज, निर्यातक सरकार का फैसला सराहनीय है। बजट जारी होने से उम्मीद जागी है कि निर्यातकों द्वारा की जा रही कॉमन फेस्लिटी सेंटर की मांग पूरी होगी। कारीगरों को डिजाइड, कढ़ाई समेत विभिन्न काम एक ही जगह बैठकर करने मिलेंगे।

पूर्वी वाष्र्णेय, निर्यातक

फोटो- 30

प्रदेश की भाजपा सरकार का बजट जनता को बहकाने वाला है। इसमें आम जनता को कुछ नहीं दिया गया है। खासकर स्वास्थ्य व शिक्षा जगत के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। जनता को लुभाने के लिए यह बजट जारी किया है।

इसरार खां, कारोबारी फोटो (31)

इस बजट में अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं किया गया। युवाओं को भी रोजगार के साधन नहीं दिए जा रहे है।

मोहम्मद गुफरान, अधिवक्ता फोटो (29)

सम्भल में कलस्टर हाऊस बने तो निर्यातकों को बॉयर्स से सम्पर्क करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में बैठे दलालों से छुटकारा मिलने पर ही निर्यातकों का भला हो सकेगा। कारीगरों को अच्छा वेतन भी तभी मिल सकेगा।

अशरफ अली, निर्यातक