6790 करोड़ से स्वच्छता की राह चुनेंगी यूपी की ग्राम पंचायत

राघवेंद्र शुक्ल, सम्भल : सामुदायिक शौचालय के लिए जरिए सरकार एक तीर से दो शिकार करेगी। गरीब कल्याण रोजगार योजना जो 23 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में रैकिग सुधारने के लिए इसके तहत किए गए काम ही सरकार के स्वच्छता के पैमाने भी तय करेंगे। लेकिन, एक साथ प्रदेश में काम कराने पर पैसे चाहिए जो कोरोना काल में मुश्किल है। ऐसे में शासन ने बीच का रास्ता निकाल लिया। पांचवें, 14वें व 15वें वित्त आयोग के तहत डंप पड़े 7840.07 करोड़ की धनराशि को गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत व्यय करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनेंगे। इसमें 6790.10 करोड़ रुपये व्यय होंगे। गांव खुले में शौच से मुक्त होंगे और इसके जरिए 57 हजार गरीबों के लिए रोजगार भी सृजित हो जाएगा। इसमें गरीब कल्याण रोजगार योजना में 30453 सामुदायिक शौचालय जबकि योजना से भिन्न 40 जिलों में 26507 सामुदायिक शौचालय बनेंगे। सीएम ने भी प्रदेश के सभी 18 कमिश्नर व 75 डीएम को वीसी के जरिए तय समय में इसे पूरा करने का निर्देश भी दिया है। सम्भल में भी इस योजना के तहत 556 सामुदायिक शौचालय बनेंगे। इस पर तीन से पांच लाख की धनराशि व्यय होगी।

सभी मंडलायुक्त व डीएम को अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर अवगत भी करा दिया है। शासन ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत रुपये व्यय कर रैकिग में सुधार कर सकती है। ऐसे में 56,950 सामुदायिक शौचालय का प्रदेश में निर्माण कर इतनी ही संख्या में रोजगार सृजन का कार्य भी प्रस्तावित कर दिया। इन शौचालयों की देखरेख का जिम्मा सफाई कर्मी के अलावा स्थानीय स्तर पर किसी स्वयं सहायता समूह को भी देने का सुझाव भी है। इसके अलावा महिला कर्मी को प्राथमिकता देने का भी निर्देश है। 15 से 20 अक्टूबर के बीच मुख्यमंत्री इन सभी शौचालयों का लोकार्पण कर देंगे। शासन का आदेश मिल चुका है। निर्माण कार्य में तेजी है। डीएम स्वयं इसकी मानीटरिग कर रहे हैं। जनपद में 556 सामुदायिक शौचालय का निर्माण होना है।

जाहिद हुसैन, डीपीआरओ