मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ ने दी हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

जेएनएन, सहारनपुर। मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ की ब्लाक इकाई ने दो वर्ष से बंद पड़े मान्यता प्राप्त स्कूलों की क्षतिपूर्ति करने की मांग सरकार से की है। कहा कि संगठन मामले को लेकर हाई कोर्ट का सहारा भी लेगा।

ब्लॉक इकाई साधारण सभा का आयोजन एसवी मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल में किया गया। सभा का आरंभ संगठन के जिला उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मां सरस्वती के आगे दीप जलाकर किया। सभा में गत कार्रवाई की पुष्टि कराई गई। सभा का मुख्य एजेंडा 2 वर्ष से बंद पड़े मान्यता प्राप्त विद्यालयों की खराब स्थिति के लिए क्षतिपूर्ति व सूचना का अधिकार अधिनियम प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों के ऊपर थोपा जाना रहा। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार भेदभाव पूर्ण नीति से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ व्यवहार कर रही है। हमें अपने विद्यालयों की आर्थिक मदद के लिए व आरटीआई कानून जो विद्यालयों के ऊपर थोपा गया है, उसके लिए संगठन हाई कोर्ट का सहारा लेगा। ब्लॉक अध्यक्ष ओमपाल सैनी ने कहा कि ब्लॉक गंगोह का प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय तन मन धन से संगठन के साथ है। शासन-प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। डॉ बलबीर सिंह सैनी, सोमवीर शर्मा, विजय पाल सिंह, सतवीर कुमार, योगेश सैनी व राम कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता रमेश चंद व संचालन ब्लॉक अध्यक्ष ओमपाल सैनी ने किया। सभा में ब्लॉक गंगोह के 29 विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दो साल से आर्थिक संकट से जूझ रहे शिक्षक: विकास

मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ उत्तर प्रदेश, ब्लाक सरसावा की साधारण सभा का आयोजन एमसीएस जूनियर हाई स्कूल गांव अहमदपुर सरसावा में किया गया, जिसमे विद्यालय व शिक्षकों से जुड़ी अति ज्वलंत समस्याओं के निराकरण न किए जाने रोष जताया गया।

सभा को संबोधित करते जिला महा मंत्री विकास जैन ने कहा कि मान्यता प्राप्त विद्यालय लगभग दो साल से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालत बद से बदतर हो गए हैं। संगठन ने समय-समय पर शासन प्रशासन को चेताया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब समय आ गया है सब एकजुट होकर उच्च न्यायालय के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ा जाए।

सभा की अध्यक्षता कर रहे ब्लाक अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा कि सरकार भेदभाव पूर्ण नीति से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ व्यवहार कर रही है। हमें अपने विद्यालयों की आर्थिक मदद के लिए व आरटीआई कानून जो हमारे विद्यालय के ऊपर थोपा गया है, उसके लिए संगठन हाई कोर्ट का सहारा लेगा शासन, प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ हाईकोर्ट नई बल्कि यदि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे द्वारा लगभग सभी अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजें लेकिन विद्यालय का कुछ भी सहयोग नहीं हो पाया ऊपर से विद्यालयों के ऊपर आरटीआई थोप दी गई। कोई भी स्कूल संचालक या परिषदीय विद्यालय बिना टीसी व नो ड्यूज के बिना छात्र का प्रवेश ना करें इसके लिए महासंघ ने बीएसएसए द्वारा बिना टीसी प्रवेश करने पर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है। सभा का संचालन नगर महामंत्री दीक्षांत शर्मा ने किया। बैठक में तहसील अध्यक्ष संजय चौहान, ब्लॉक महामंत्री बलबीर उपाध्याय, ब्लॉक कोषाध्यक्ष शहजाद अली, नगर अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार,मनोज सैनी, योगेश कुमार, हिमांशु पुंडीर ,शिवनंदन शर्मा, राजेश सैनी, जसवीर सैनी आदि मौजूद रहे।