पीएम सूर्य घर योजना: किराए के मकान पर सोलर पैनल लगवाने से पहले नया नियम जानना जरूरी; केवल बिजली बिल से नहीं मिलेगा लोन

अब सिर्फ बिजली बिल दिखाकर सोलर लोन हासिल नहीं किया जा सकेगा। लोन के लिए आवेदक को संबंधित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया में अब दस्तावेजों की जांच और कड़ी होगी। सोलर कनेक्शन के नाम पर लोन लेने में सामने आ रही गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद विभाग ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल बिजली बिल की कापी जमा करने से सोलर लोन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।

आवेदक को संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। नए नियम के अनुसार सोलर लोन उसी व्यक्ति के नाम पर मंजूर किया जाएगा, जिसके नाम संबंधित मकान या जमीन की रजिस्ट्री होगी। आवेदन में दिए गए विवरण और संपत्ति के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यदि आवेदक के नाम संपत्ति दर्ज नहीं है तो उसे मकान मालिक की लिखित एनओसी प्रस्तुत करनी होगी।

बिना एनओसी के आवेदन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और उसे निरस्त किया जा सकता है। विभाग के सामने सोलर लोन और कनेक्शन को लेकर अनियमितताओं की कई शिकायतें सामने आई थीं। जांच के दौरान ऐसे मामले सामने आने की बात कही गई है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर वैध अधिकार होना जरूरी है। दस्तावेजों की जांच के बाद ही लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यदि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो आवेदन को स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

बिना एनओसी के ऐसे आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे निरस्त किया जा सकता है। इससे किराए के मकानों में बिना मालिक की जानकारी के सोलर सिस्टम लगाने या योजना का लाभ लेने की कोशिशों पर भी रोक लगेगी।

शिकायतों के मुताबिक कुछ लोगों ने ऐसी संपत्तियों के आधार पर सोलर लोन लेने का प्रयास किया, जिनके वे वास्तविक मालिक नहीं थे। कुछ मामलों में किराए के मकान पर भी मालिक की अनुमति के बिना योजना का लाभ लेने की कोशिश की गई। इसके अलावा गलत या अपूर्ण दस्तावेजों के जरिए पात्रता हासिल करने की शिकायतें भी सामने आईं।