तीन तलाक अध्यादेश शरीयत में जबरन दखल: महमूद मदनी

देवबंद (सहारनपुर) : सरकार द्वारा तीन तलाक के अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने को जमीयत उलमा ए ¨हद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने शरीयत में जबरन दखल करार दिया है। कहा कि ऐसा कोई कानून या अध्यादेश मुसलमानों के लिए मान्य नहीं होगा।

गुरुवार को जारी बयान में मदनी ने कहा कि कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दो वर्षों में तलाक के राष्ट्रीय स्तर पर 201 मामलों का हवाला देकर अध्यादेश को अनिवार्य बताया है। 16 करोड़ की आबादी वाले समाज में वर्ष में सौ मामलों का अनुपात हरगिज संवैधानिक अनिवार्यता के क्षेत्र में नहीं आता। सच्चाई तो यह है कि सरकार का यह रवैया असंसदीय, हठधर्मिता और आम सहमति को शक्ति से रौंदने के बराबर है। जो किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। इस बाबत मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से भी कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया।