बेनामी संपत्ति की जांच अब करेंगे सिटी मजिस्ट्रेट
फर्जी वसीयत के आधार पर मकान पर कब्जे का मामला तूल पकड़ रहा है। मंडलायुक्त से शिकायत के बाद मामले की जांच में तेजी आई है। मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को मौके का सत्यापन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
सहारनपुर, जेएनएन। फर्जी वसीयत के आधार पर मकान पर कब्जे का मामला तूल पकड़ रहा है। मंडलायुक्त से शिकायत के बाद मामले की जांच में तेजी आई है। मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को मौके का सत्यापन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता का कहना है कुछ भूमाफिया ने एक मकान पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, जबकि वह इस मकान को शासन के हक में देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
महागनर के बृज विहार निवासी विजय शर्मा द्वारा क्षेत्र की कालोनी के मकान को लेकर पिछले एक वर्ष से संबंधित विभागों को जगाने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि मकान स्वामी की मृत्यु हो चुकी है और कुछ भूमाफिया फर्जी वसीयत के आधार पर मकान पर काबिज हैं। नगर निगम के अलावा वह संबंधित पोर्टल पर कई बार शिकायत कर चुके हैं। जांच अधिकारी हर बार मामले में लीपापोती कर फाइलों में दफन कर देते हैं। गत माह उनके द्वारा मंडलायुक्त को शिकायत भेजी गई थी। इसके बाद मामले की पड़ताल तेज हुई। पूरे मामले को लेकर उन्होंने सोमवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से भेंट की। उन्हें बताया गया कि पूरे प्रकरण में किस प्रकार विभिन्न विभागों के अधिकारी हीलाहवाली कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संपत्ति का कोई स्वामी नहीं है। ऐसे में जिस संपत्ति का स्वामी नहीं होता, वह नियमानुसार शासन के हक में चली जानी चाहिए। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नामित किया। उन्हें निर्देशित किया गया कि वह मौके पर पहुंचकर शिकायत का सत्यापन कर रिपोर्ट दें। विजय शर्मा का कहना है कि भूमाफिया लगातार उनकी जान के दुश्मन बने हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा भी दी जानी चाहिए।
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कालोनी पर दौड़ेगी जेसीबी
सहारनपुर: आइजीआरएस पोर्टल पर मार्च-2020 में की गई एक शिकायत पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने संज्ञान लिया है। सकलापुरी रोड पर अनाधिकृत रूप से 60 वीघा भूमि पर कई वर्ष पहले प्लाटिग की गई थी। कालोनी के 60 फीसदी हिस्से पर निर्माण हो चुके हैं। कई बार शेष 40 फीसदी हिस्से को ध्वस्त करने की योजना बनाई गई, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते मामला फंसकर रह गया। कालोनी के 40 फीसदी हिस्से को ध्वस्त करने के लिए मंगलवार को कार्रवाई की जाएगी।