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पुलिस की मौजूदगी में पालिका ने कब्जामुक्त अभियान चलाया

टांडा : नगर पालिका द्वारा दढि़याल मुख्यमार्ग पर पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जमीन को कब्जामुक्

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 10:21 PM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 10:21 PM (IST)
पुलिस की मौजूदगी में पालिका ने कब्जामुक्त अभियान चलाया
पुलिस की मौजूदगी में पालिका ने कब्जामुक्त अभियान चलाया

टांडा : नगर पालिका द्वारा दढि़याल मुख्यमार्ग पर पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करने को अभियान चलाकर कब्जामुक्त कराया। जमीन जो नगर पालिका के सामने नहर से लेकर मंडी समिति तक है। लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जमीन ¨सचाई विभाग तथा पीडब्ल्यूडी की है।

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दढि़याल मुख्यमार्ग पर नगर पालिका के सामने नहर की पुलिया से लेकर मंडी समिति के पास स्थित नहर की पुलिया तक सरकारी जमीन है। वह ¨सचाई तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आती है। जमीन पर कब्जाधारकों ने दुकानें बना रखी हैं, जबकि मढ़ी मंदिर के सामने की जमीन पर खोखे आदि बना रखे हैं। करीब तीन वर्ष से पालिका उक्त जमीन को कब्जामुक्त कराने के प्रयास में थी। इसके बावजूद कब्जाधारक जमीन को खाली करने को तैयार नहीं थे। सरकार बदलने पर नई सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने में गंभीर रवैया अपनाए है। दो माह पूर्व नगर पालिका द्वारा जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की। जमीनों को चिन्हित करने के साथ ही दुकानदारों को दुकानें खाली करने को नोटिस भी जारी किए। इसके बावजूद दुकानदारों ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। पालिका द्वारा मढ़ी मंदिर के सामने अतिक्रमणकारियों ने अस्थाई कब्जा कर रखा था तथा खोखे बना रखे थे। अधिशासी अधिकारी राजेश ¨सह राणा, तहसीलदार राजीव मोहन सक्सेना, सीओ स्वार राहुल कुमार, कोतवाली प्रभारी जीत ¨सह सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सफाई कर्मियों के साथ सुबह दस बजे जेसीबी से निर्माण तथा खोखे हटाए। एक खोखा सभासद पति व नेता का भी था। वे भी कुछ न कर सके। इस बीच काफी संख्या में मौके पर पुलिस तथा भीड़ मौजूद रही। दुकानदारों ने अतिक्रमण अभियान का विरोध करते हुए अधिशासी अधिकारी व तहसीलदार का घेराव कर लिया। अपनी दुकानों का कोर्ट से स्टे के आदेश की कापी दिखाते हुए उनकी दुकानों पर जेसीबी न चलाने की मांग रखी।तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी राजेश ¨सह राणा ने बुधवार तक का समय दिया है। यदि उनके पास कोर्ट से किसी प्रकार का स्टे आदेश है तो वे उसकी मूल कापी दिखाएं। यदि उनके पास स्टे आदेश है तो उनके साथ रियायत की जाएगी, अन्यथा दुकानों को खाली कराने के साथ ही उनको तोड़ा जाएगा।


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