कंप्यूटर न इंटरनेट, ऑनलाइन पेमेंट की तैयारी

रायबरेली : 15 अगस्त से ग्राम पंचायतों में सारे भुगतान ऑनलाइन होने हैं। इसके लिए तैयारियां चल रहीं हैं। सभी 989 ग्राम पंचायतों के खातों से लेनदेन रोक दिया गया है। भुगतान कैसे करना है, इसका पाठ सचिवों को पढ़ाया जा रहा है। पूरा जिला पंचायत राज विभाग एक पैर पर खड़ा है ताकि समय पर नई व्यवस्था लागू हो जाए, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह व्यवस्था चलेगी कैसे। क्योंकि यहां तमाम ग्राम पंचायतों में न तो कंप्यूटर है और न इंटरनेट।

अब तक ग्राम पंचायतों में ऑफ लाइन भुगतान होते थे। उच्चाधिकारियों को धोखे में रखकर फर्जी भुगतान करा लिए जाते थे। देखा जाए तो इन हालातों में शासन की यह पहल भ्रष्टाचार को रोकने में रंग लाएगी। मगर, संसाधनों का अभाव इसमें सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। पहले से ही ग्राम पंचायतों के सचिवों के पास जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जैसे अन्य तमाम कार्य हैं, जो ऑन लाइन होते हैं। यही जिम्मेदारी निभाने में कर्मचारियों को पसीना छूट रहा था। संसाधनों की कमी को दूर किए बगैर ऑनलाइन कार्य का एक और बोझ उन पर लाद दिया गया। विभागीय अधिकारी हों या प्रशासन किसी का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है।

50 फीसद हाथों में ही कंप्यूटर

जिला पंचायत अधिकारी के साथ ही जिला विकास अधिकारी भी ग्राम पंचायतों में सचिव का काम देख रहे हैं। दोनों को मिलाकर इन कर्मचारियों की संख्या करीब 200 से अधिक है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि पिछले साल करीब 50 फीसद सचिवों को लैपटॉप दिए गए थे। शेष कर्मचारी अब भी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं।

मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार के मुताबिक जब तक कंप्यूटर नहीं मिलते, तब तक सेक्रेटरी ब्लॉकों के कंप्यूटर से काम चलाएंगे। जब कंप्यूटर आएंगे तो जिन सचिवों के पास कंप्यूटर नहीं हैं, उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप