Prayagraj : विधि विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. दीपक शर्मा विवादों के बीच निलंबित, स्टेशन छोड़ने पर रोक

उनके लैपटाप से विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रियाओं से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मिलने के मामले में यह कार्रवाई की गई। वहीं कुलपति और कुलसचिव के बीच चल रहा विवाद भी शासन तक पहुंच गया है। कुलपति प्रो. उषा टंडन ने अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से हस्तक्षेप की मांग की है।

विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलसचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार डॉ. शर्मा के खिलाफ मिली शिकायतों और उपलब्ध सामग्री के आधार पर 31 अगस्त को तथ्य-जांच समिति गठित की गई थी। फोरेंसिक जांच में उनके लैपटाप से विश्वविद्यालय की गोपनीय सामग्री से संबंधित चार दस्तावेज मिलने की बात सामने आई।

इनमें 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों के चयन एवं नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज तथा एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति से संबंधित संचार शामिल बताया गया है। इसके बाद शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया था। हालांकि दो दिन के अतिरिक्त समय के बाद भी जवाब नहीं मिलने र निलंबन की कार्रवाई की।

आदेश में पद के दुरुपयोग, उत्पीड़न, कदाचार, गोपनीय सूचनाओं के कथित खुलासे और आधिकारिक कार्यों में हस्तक्षेप जैसे आरोपों का भी उल्लेख है। निलंबन अवधि में डॉ. शर्मा को विश्वविद्यालय के विभागों, छात्रावासों, अभिलेखों, इलेक्ट्रानिक सिस्टम और डेटाबेस तक पहुंच नहीं होगी। उन्हें प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी।

मुझे 316 पेज के नोटिस में 49 प्रश्न पूछे गए थे। जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। यूपी सिविल सर्वेंट नियमावली 1999 के अनुसार न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 21 दिन का समय दिया जाना चाहिए पर मुझे पांच दिन का दिया है। मैं चिकित्सकीय अवकाश पर हूं। 12 शिक्षकों की नियुक्ति प्रकरण में हुई अनियमितता की जानकारी शासन द्वारा बनाई गई समिति को देने पर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
- डॉ. दीपक शर्मा, सहायक प्रोफेसर व हेड, आरपीएनएलयू