इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला: लंबे समय तक आपसी सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं, आरोपित बरी

न्यायमूर्ति संतोष राय ने आरोपी सौरभ पाल सिंह को आईपीसी की धाराओं 376, 420, 406, 504 और 506 और एससी/ एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

कोर्ट ने प्रयागराज के स्पेशल जज (एससी/एसटी एक्ट) के उन आदेशों को रद किया, जिनमें उसकी डिस्चार्ज अर्जी (आरोपों से मुक्ति की अर्जी) को खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए।

मामले के अनुसार अक्टूबर 2020 में शिकायतकर्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही अनुसूचित जाति की महिला है, उसने एफआईआर दर्ज कराई।

आरोपित ने लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाया

आरोप लगाया कि आरोपित ने शादी का वादा करके लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। रेस्तरां का व्यवसाय शुरू करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड, स्कॉलरशिप का पैसा, गहने और 15 लाख रुपये ले लिया। व्यवसाय स्थापित होने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया, उसने पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक दिए, जो बाउंस हो गए।

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कोर्ट ने कही ये भी बात

कोर्ट ने आगे कहा कि ज्यादा रकम वाले दो चेक बाउंस होने के बावजूद, शिकायत करने वाली महिला ने न एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कोई कार्रवाई शुरू की। न किसी सक्षम कोर्ट में पैसे की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ इसलिए एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति से है।

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अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध खास तौर पर पीड़ित की जातिगत पहचान के आधार पर किया गया था। कोर्ट को रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे जाति-आधारित मंशा या संबंध का पता चले।