अधिवक्ताओं को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, मुख्यमंत्री योगी का प्रयागराज में बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि राज्य विधि अधिकारियों के फीस में 50% की वृद्धि की गई है। कल्याण निधि डेढ़ लाख रुपये से पांच लाख रुपये बढ़ाई गई है। यह अब 70 साल तक की प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को मिलेगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं की।

उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग में चैंबर के लिए मुख्य न्यायमूर्ति जो प्रस्ताव भिजवाएंगे उसे पूरा किया जाएगा। सहज सुलभ व पारदर्शी न्याय के लिए उठाए गए अपनी सरकार के कामों को भी मुख्यमंत्री ने गिनाया। विशिष्ट अतिथि मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने कहा कि बार व बेंच न्यायिक व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी नहीं वरन सहयोगी हैं।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि हम 2027 का मुकदमा अब आपकी अदालत में छोड़ कर जा रहे हैं। अधिवक्ताओं के सम्मान सुरक्षा को प्राथमिकता है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा ने एडवोकेट चैंबर के लिए हाईकोर्ट परिवार की तरफ से सरकार के प्रति आभार जताया। स्वागत एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे बबुआ ने किया। संचालन महासचिव अखिलेश शर्मा ने किया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम हेलीकाप्टर से प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंचे। वहां से कार से हाई कोर्ट के क्रिकेट मैदान में आयोजित बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विशिष्ट अतिथि मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व वरिष्ठ न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा भी मंचासीन हैं। कई जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहे।

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थल पर सम्मान बार एसोसिएशन की ओर से किया गया। इसके साथ ही उन्होंने अधिवक्ता कक्ष भवन की सांकेतिक चाबी एसोसिएशन को सौंपी। लगभग सात सौ करोड़ रुपये की लागत से बनी 2400 चैंबर्स वाली बिल्डिंग का उद्घाटन 31 मई 2025 को हो चुका है। हालांकि अभी आवंटन नहीं हो सका है। चाबी मिलने के बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले दिनों एसोसिएशन अध्यक्ष सीनिरयर एडवोकेट राकेश पांडे बबुआ व महासचिव अखिलेश शर्मा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।