बेटे के निकाह में शामिल हो सकेगा उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी इजाजत

अदालत ने आने-जाने का पूरा खर्च भी अरशद को स्वयं उठाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनोज बजाज और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने अरशद की आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अरशद के अधिवक्ता ने निकाह का कार्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसके बेटे का निकाह 20 अक्टूबर को होना है।

पिता होने के नाते उसे निकाह की रस्में निभानी हैं। इस आधार पर उम्रकैद की सजा दो सप्ताह के लिए निलंबित करने की मांग की गई थी। अपर शासकीय अधिवक्ता और भोपा थाना प्रभारी ने भी निकाह की तारीख की पुष्टि की। 26 मई 2010 को शमीम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अरशद पर नसीम को नजदीक से गोली मारने का आरोप था। मुजफ्फरनगर के अपर सत्र न्यायाधीश ने 29 अगस्त 2019 को अरशद को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता के परिवार ने आरोपितों के हाथों अपने दो सदस्यों को खोया है। ऐसे में सजा निलंबित करने का आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। 

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