अवैध हिरासत को बाद की गिरफ्तारी से वैध नहीं किया जा सकता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की प्रारंभिक हिरासत अवैध है तो बाद में की गई औपचारिक गिरफ्तारी और रिमांड भी वैध नहीं मानी जा सकती। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने यह टिप्पणी रवि चौरसिया की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मंजूर करते हुए की है।