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घोटाले की भेंट चढ़ गई स्वच्छ भारत मिशन योजना

प्रतापगढ़ : केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना जिले में घोटाले की भेंट चढ़ गई है। सर

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Aug 2018 05:49 PM (IST)Updated: Sat, 25 Aug 2018 05:49 PM (IST)
घोटाले की भेंट चढ़ गई स्वच्छ भारत मिशन योजना
घोटाले की भेंट चढ़ गई स्वच्छ भारत मिशन योजना

प्रतापगढ़ : केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना जिले में घोटाले की भेंट चढ़ गई है। सरकार की मंशा को पंचायत अफसर, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव तार-तार कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में बिना शौचालय बनाए ही खाते से रुपये निकाल लिया है। जांच में घोटाला सामने आ रहा है। इस मामले में अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

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सरकार की मंशा है कि जिले भर की सभी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ किया जाए। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लाखों रुपये शौचालय निर्माण के लिए खाते में भेजे गए हैं। जिले में लखरांव, बढ़नी, भैसौंना, देल्हूपुर, मंदाह, मदाफरपुर, मंगरौरा समेत अन्य कई ग्राम पंचायतों में प्रधान व पंचायत सचिव मनमाने तरीके से रुपये हजम कर लिए। शिकायत की गई तो इसमें से कुछ ग्राम पंचायतों में विभाग द्वारा जांच की गई रिपोर्ट को विभाग के लिपिक दबाकर बैठे हैं। इसकी जानकारी पंचायत अफसरों को है लेकिन वह कुछ बोलने का तैयार नहीं है।

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डीएम, सीडीओ कर रहे समीक्षा

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले भर की जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा निर्माण कार्य की प्रगति खराब है। उन ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान को बुलाकर समीक्षा की जा रही है। उन्हें शौचालय निर्माण तत्काल शुरू कराकर इसकी रिपोर्ट देने की चेतावनी दी जा रही है। अफसरों की सख्ती का भी असर देखने को मिल रहा है।

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दो अक्टूबर के बाद होगी कार्रवाई

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में शौचालय निर्माण दो अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। अभी तक अफसर इस वजह से प्रधानों पर कार्रवाई नहीं कर रहे कि उन्हें उम्मीद है कि वह दो अक्टूबर तक निर्माण कार्य पूरा कर देंगे। लेकिन पंचायत अफसरों ने यह तय कर लिया है कि जो प्रधान शौचालय का पैसा हजम कर गए हैं। निर्माण कार्य नहीं कराया। ऐसे प्रधानों के खिलाफ विभाग दो अक्टूबर से सख्ती से निपटेगा।

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शौचालय निर्माण में जो प्रधान व पंचायत सचिव मनमानी कर रहे हैं। उन्हें चेतावनी दी जा रही है। कई को नोटिस भी दी गई है। दो अक्टूबर के बाद विभाग ऐसे प्रधानों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा।

-उमाकांत पांडेय, डीपीआरओ


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