धान क्रय केंद्रों पर हो रही असुविधाओं पर वकीलों ने उठाई आवाज

संसू, लालगंज : धान क्रय केंद्रों पर किसानों को हो रही असुविधाओं पर मंगलवार को वकीलों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल महेश की अगुवाई में डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए केंद्रों पर धान की खरीद की सुस्ती को लेकर आक्रोश जताया। ज्ञापन में कहा गया है कि अब क्रय केंद्रो पर हाइब्रिड धान के नाम पर किसानों को सरकारी खरीद से वंचित किया जा रहा है। अध्यक्ष अनिल महेश ने कहा कि तहसील मे संचालित क्रय केंद्रों पर सप्ताह-सप्ताह भर किसान धान लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। बोरों की कमी के नाम पर किसानों को खरीद से निराश किया जा रहा है। वकीलों का आरोप है कि क्रय केंद्रों पर राइसमिल के संचालक दबाव बनाकर साहूकारों के हाथ किसानों को कम दाम पर खरीद के लिए दबाव बना रहे हैं। ज्ञापन के जरिए खरीद के सत्यापन के लिए डीएम से विशेष जांच टीम गठित किए जाने की भी मांग उठाई गई। इस मौके पर ज्ञानप्रकाश शुक्ल, टीपी यादव, राव वीरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, अजय सिंह, दिवाकर तिवारी, सुरेश ओझा, संतोष पांडेय, जान्हवी प्रसाद सिंह, शैलेंद्र सिंह, आशीष तिवारी, अनूप पाण्डेय, सुरेंद्र सिंह, धीरेंद्र मिश्र, अखिलेश द्विवेदी, रजऊ दुबे, धीरेंद्र शुक्ला, संजय सिंह, शिव नारायण शुक्ल आदि अदि रहे। 50 कुंतल तक धान बेचने वाले किसानों को प्राथमिकता

संसू, प्रतापगढ़ : क्रय केंद्रों पर छोटे किसानों का धान सबसे पहले खरीदा जाएगा। उनका धान क्रय करने में प्राथमिकता दी जाएगी। शासन के निर्देश पर अमल शुरू हो गया है। क्रय केंद्रों पर 50 कुंतल या फिर उससे कम धान लाने वाले किसानों को शासन ने बड़ी राहत दी है। केंद्र पर पहुंचने के दौरान उनका धान सबसे पहले खरीदा जाएगा। शासन से मिले निर्देश को डिप्टी आरएमओ ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया है। अगर केंद्र पर भले ही बड़े किसान धान विक्रय करने के लिए आएंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता छोटे किसानों को ही दी जाएगी। इसके अलावा महिला किसानों को भी वरीयता दी जा रही है। इससे उनको काफी राहत मिली है। डिप्टी आरएमओ अजीत त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निर्देश का अमल कराया जा रहा है। केंद्र प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।