प्रतापगढ़ में अपात्रों को आवास देने के मामले में सचिव व लेखाकार से होगी 16.70 लाख रुपये की रिकवरी
ऐसे में ब्लाक के सचिव प्रभुनाथ से दो लाख 40 हजार रुपये राकेश कुमार से आठ लाख 40 हजार राजकुमार मिश्र से दो लाख 30 हजार व लेखाकार हीरालाल से तीन लाख 60 हजार रुपये की रिकवरी होगी।
प्रतापगढ़,जेएनएन। तीन साल पहले अपात्रों को आवास देने के मामले में ब्लाक के सचिव व लेखाकार फंस गए हैं। उनसे रिकवरी की कार्रवाई शुरू हो गई है। उनको नोटिस जारी की गई है। जिले के बिहार ब्लाक की ग्राम पंचायत मलावा छजईपुर गांव में वर्ष 2016-17 से 18-19 के बीच 14 अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया था। इसमें नौ अपात्र थे और पांच ऐसे लोग थे जो आवास का पैसा हजम कर लिए। ग्रामीणों की शिकायत पर टीम ने मामले की जांच की थी। उनके यहां कार, रिहायशी मकान बने मिले। ऐसे में ब्लाक के सचिव प्रभुनाथ से दो लाख 40 हजार रुपये, राकेश कुमार से आठ लाख 40 हजार, राजकुमार मिश्र से दो लाख 30 हजार व लेखाकार हीरालाल से तीन लाख 60 हजार रुपये की रिकवरी होगी। परियोजना निदेशक डा. आरसी शर्मा ने सचिवों से आवास के पैसे की रिकवरी के लिए डीपीआरओ को फिर से पत्र फिर से भेजने की तैयारी चल रही है। परियोजना निदेशक ने बताया कि अपात्रों को आवास देने के मामले में इन सचिवों व लेखाकार से रिकवरी की जाएगी।
सुर्खियों में रहता है गांव
ब्लाक का मलावा छजईपुर गांव अक्सर चर्चा में रहता है। गांव में विकास कार्यों की अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने ब्लाक में कई दिनों तक धरना दिया था। आए दिन टीम गांव में जांच करने पहुंची रहती है। कई बार सीडीओ सहित अन्य अफसर भी जांच करने गांव जा चुके हैं।
सचिव पर लगा 25 हजार का अर्थदंड
जिले के सांगीपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत देवरी में तैनात सचिव द्वारा जन सूचना का जवाब न देने पर राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। गौरतलब है कि देवरी गांव के कृष्णकांत तिवारी ने गांव में विकास कार्यों में हो रही रही अनियमितता के संबंध में सचिव से तीन बार जानकारी मांगी थी। सूचना का जवाब न देने पर वह राजय सूचना आयोग में शिकायत की। जिस पर आयुक्त ने सचिव पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है।