मनरेगा मजदूरों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाए : मंत्री मोती सिंह

जासं, प्रतापगढ़ : प्रदेश के ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने सोमवार की शाम क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान की अफीम कोठी सभाकक्ष में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सहित कई लोगों को जमकर फटकार लगाई और विकास कार्यों को समय से पूरा कराने का निर्देश दिया।

इस दौरान मंत्री मोती सिंह ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कोहंड़ौर को निर्देशित किया कि नगर पंचायत क्षेत्र का सर्वे कराकर सभी वार्डों में पेयजल एवं मिनी हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही ढकवा तथा रामगंज में भी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर पंचायत में कार्ययोजना बनाकर इण्टरलाकिग, नाली निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था अविलम्ब ठीक करायी जाये। रामगंज में जर्जर तार बदले जाने के लिए अधिशासी अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया। अधिशासी अधिकारियों को सोलर पंप लगवाने का निर्देश दिया, ताकि विद्युत आपूर्ति बाधित होने के बाद भी पेयजल की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। संडवा चन्द्रिका एवं कुंडा विकास खंड के प्रस्तावित भवन निर्माण में अभी तक प्रगति न लाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता आरईएस पर नाराजगी व्यक्त की। सचेत करते हुए निर्देशित किया कि तत्काल टेंडर की कार्रवाई पूर्ण कर निर्माण शुरू कराया जाए। इसी तरह कनवेंशन सेन्टर के निर्माण एवं जनपद में बन रहे खेलो इण्डिया के तहत मिनी स्टेडियम के निर्माण एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की भी समीक्षा की। अभी तक भारत सरकार को आसपुर देवसरा में बन रहे मिनी स्टेडियम के उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजे जाने पर नाराजगी व्यक्त की। अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को सचेत किया कि यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तो प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुये विभागीय कार्रवाई की जायेगी। इसी क्रम में मंत्री जी ने मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में मनरेगा से 120 सहकारी समितियों की मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। मंत्री ने निर्देशित किया कि मनरेगा के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों की कार्य योजना स्वीकृत कर उनके अन्तर्गत भी मनरेगा के कार्य कराया जाए। साथ ही सम्पत्ति सृजन एवं मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि मनरेगा मजदूरों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाये। बैठक में सिचाई विभाग द्वारा निर्मित नहरों की समीक्षा की गयी तथा सिचाई खंड आईडी-2 के अधिशासी अभियन्ता के बैठक में अनुपस्थित रहने पर नाराजागी व्यक्त की तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से अपेक्षा की। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सुनील कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र, परियोजना निदेशक डीआरडीए आरसी शर्मा, उपायुक्त स्वत: रोजगार डॉ. एनएन मिश्रा एवं जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे।