अब स्कूलों की वेबसाइट पर दर्ज होगा फीस स्ट्रक्चर
पीलीभीत : अब जनपद के किसी भी बोर्ड के स्कूल-कालेज प्रबंधन की मनमानी नहीं चल सकेगी। शासन से निर्धारित
पीलीभीत : अब जनपद के किसी भी बोर्ड के स्कूल-कालेज प्रबंधन की मनमानी नहीं चल सकेगी। शासन से निर्धारित शुल्क ही बच्चों से वसूला जाएगा। ऐसे में अभिभावकों को कुछ राहत मिली है। फीस स्ट्रक्चर स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कराने के निर्देश स्कूल प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को दिए गए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए।
जनपद में सीबीएसई, यूपी बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड के स्कूल-कालेज संचालित हो रहे हैं, जहां पर लाखों की संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से मनमाना शुल्क वसूला जाता है। फीस वसूलने को लेकर अभिभावकों का जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है। अधिक फीस पर अंकुश लगाने को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश शुल्क निर्धारण अध्यादेश-2018 लागू कर दिया। अध्यादेश में न्यूनतम फीस बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अध्यादेश का पालन कराने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार वर्मा ने आदेश जारी कर सीबीएसई, यूपी बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड के स्कूलों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि फीस का स्ट्रक्चर अपने विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करा दें, जो 30 अप्रैल तक हरहाल में अपलोड हो जाए। ऐसा न करने पर स्कूलों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सभी बोर्ड के स्कूलों से फीस का ब्योरा ऑनलाइन मांगा गया है। ब्योरा सार्वजनिक होने के बाद पारदर्शिता आएगी। किसी भी अभिभावक से अधिक शुल्क वसूलने नहीं दिया जाएगा।