कृषि आधारित उद्योग धंधों को लगेंगे पंख

पूरनपुर (पीलीभीत) : केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करना चाहती है इसके लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। खाद्य प्रस्संकरण के लिए 1400 करोड़ की व्यवस्था बजट में करने से खेती से संबंधित रोजगारों को भी गति मिलने की उम्मीद की जा रही है। फसलों का समर्थन मूल्य तय करने का कोई फार्मूला तय न करने एवं तय मूल्य भी न मिलने की समस्या का इलाज न किए जाने से किसानों में मायूसी देखी गई। उन गरीबों को एक आशा की किरण इस बजट में मिली जो बीमारी या दुर्घटना में घायल होकर इलाज में अपना सबकुछ गवां बैठते थे। अब इन्हें पांच लाख तक का इलाज मिलने से गरीबों की जान बचने की भी उम्मीद जगी है।

किसान एवं गांव गरीब को समर्पित भाजपा नीत गठबंधन सरकार का यह बजट कृषि व किसानों के साथ गरीबों के लिए भी बेहतर बताया जा रहा है। कर के स्लैब भले ही न बदले गए हों पर बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। दुर्जनुपर के किसान हरदेव ¨सह का कहना है कि बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है परंतु समर्थन मूल्य बढ़ाने एवं तय मूल्य हर हाल में दिलाने की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है। व्यापारी संजय जायसवाल का मानना है कि खाद्य प्रसंस्करण में बजट काफी बढ़ाया गया है इससे खेती आधारित उद्योग धंधों को इस बजट से लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम स्वागतयोग्य है। इधर नितिन अग्रवाल की मानें तो बजट में गांव व गरीब पर ध्यान दिया गया है। जीएसटी में भले राहत न दी गई हो पर कर में बढ़ोतरी न कर भी सरकार ने राहत भरा बजट पेश किया है। इसरार खां की मानें तो अब तक बीमार होने पर गरीब का घर द्वार इलाज में बिक जाता था अब सरकार ने पांच लाख तक का मुफ्त उपचार देने का वादा करके गरीबों को राहत दी है। इसका लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो दुर्घटना आदि में घायल होकर अस्पताल का खर्च न देने पर मौत होने पर शव पाने के लिए भी परेशान होते थे। उनके अनुसार सरकार का यह कदम वाकई सराहनीय है।