आरटीआइ का गलत जवाब देने वाले अधिकारी पर गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, नोएडा : ठोस कचरा प्रबंध संयंत्र को लेकर आरटीआइ में गलत जानकारी देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी जाच के लिए प्राधिकरण की जांच समिति बनाई गई है। कार्रवाई करने के निर्देश एनजीटी ने उस याचिका को खारिज करने के बाद दिए। इसमें सोसाइटी के लोगों ने गलत जवाब वाली आरटीआइ को आधार बनाकर याचिका डाली था। जिसके बाद एनजीटी ने प्राधिकरण अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जाच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

दरअसल, प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-123 में ठोस कचरा प्रबंध संयंत्र बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए सेक्टर-123 में ही 25 एकड़ जमीन को नोटिफाइड किया गया है। इसके बाद से ही सोसाइटी के लोग, ग्रामीण व राजनैतिक दल के लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि यहां डंपिंग ग्राउंड बना, तो यहां रह रहे करीब डेढ़ लाख लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इसको लेकर एक याचिका एनजीटी में दायर की गई थी। याचिका में प्राधिकरण से एक साल पहले आरटीआइ के जरिए मागे गए जवाब को आधार बनाया गया था। आरटीआइ का जवाब प्राधिकरण के परियोजना अभियंता समाकात श्रीवास्तव ने 14 सितंबर 2016 को दिया था। जिसमें यह बताया गया था कि सेक्टर-123 में प्राधिकरण की ठोस कचरा प्रबंध संयंत्र की योजना को खारिज कर दिया गया है। सुनवाई के दिन प्राधिकरण ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि आरटीआइ के जरिए दी गई सूचना गलत है। इसके बाद एनजीटी ने सोसाइटी के लोगों की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही आटीआइ में गलत जानकारी वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी किए। मामले में प्राधिकरण स्तर से जाच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति आरटीआइ का जवाब देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही भी करेगी। साथ ही एक रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

------------

पर्यावरण मानकों का रखा जाए ध्यान

एनजीटी ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि नोटिफाइड क्षेत्र में ही ठोस कचरा प्रबंध संयंत्र का निर्माण किया जाए। लेकिन इसमें पर्यावरण मानकों का पूर्ण ध्यान दिया जाए। यहां रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसका खास ध्यान दिया जाए। बताते चले कि ठोस कचरा प्रबंध संयंत्र को लेकर गत 19 दिनों से सेक्टर-122 में धरना प्रदर्शन चल रहा है।