प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ नहीं दिलाने पर फटकार

जागरण संवाददाता, नोएडा : गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद सरकार की ओर से मिलने वाली मातृत्व योजना का लाभ नहीं दिलाने पर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। साथ ही मातृत्व योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए।

दरअसल जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है। वर्ष 2017 में योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत कर योजना का लाभ लेना था। लेकिन इस वित्तीय वर्ष तक जो स्थिति सामने आ रही है उससे योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़ा होने लगे हैं। हालांकि सभी सरकारी अस्पतालों पर यह योजना संचालित जरूर है। लेकिन अभी भी जो सरकार से लक्ष्य प्राप्त करने का टार्गेट दिया गया है, उसके अनुरूप यहां कार्य नहीं दिख रहा है। प्रत्येक सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत कर इस योजना से जोड़ने की मुहिम में ठहराव आ गया है। हालांकि इसकी मॉनीट¨रग की जिम्मेदारी आइसीडीएस के पदाधिकारी को दी गई है। साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारीे इसे लेकर निगरानी भी कर रहे हैं। किसे मिलता है योजना का लाभ

योजना में प्रथम बार गर्भवती हुई महिलाओं को लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत तीन किस्तों में पांच हजार रुपये लाभुक के खाते में दिए जाते हैं। पहली किस्त के रूप में दो हजार रुपए आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीयन कराते ही मिल जाता है। दूसरी किस्त पंजीयन कराने के 100 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाती है और आखिरी किस्त की राशि बच्चा जन्म के बाद दी जाती है। क्या है इसका उद्देश्य

सरकार योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्व प्रदान करती है। ताकि जच्चा-बच्चा स्वस्थ्य रहें। इसके तहत सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने की योजना है। योजना का लाभ जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। मातृत्व वंदन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसे लेकर हम लोग काफी सक्रिय हैं। फिर भी इसकी जो रफ्तार होनी चाहिए वह नहीं दिख रही है। इसके लिए आशा-एएनएम को पोषक क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया है।

-डॉ. अनुराग भार्गव, सीएमओ, गौतमबुद्धनगर