138 करोड़ से होगा जिले का विकास, जिला योजना समिति ने लगाई मुहर
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला योजना पर आबकारी मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप ¨स
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला योजना पर आबकारी मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप ¨सह ने मुहर लगा दी है। 2018-19 में 138 करोड़ 60 लाख रुपये से जिले में विकास कार्य संपन्न कराए जाएंगे। बुधवार को जिला योजना समिति की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री जय प्रताप ¨सह की अध्यक्षता में जिला योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया। बैठक पूर्व में 11 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई। बैठक में प्रभारी मंत्री जय प्रताप ¨सह ने कहा कि जिन अधिकारियों ने जिला योजना के अंतर्गत बजट प्रस्तावित किया है। वे अधिकारी अपने-अपने विभाग की कार्ययोजना पहले से ही तैयार कर लें।
शासन से धनराशि आवंटन के बाद सभी विकास कार्य पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ संपन्न कराए जाएं। लोगों के बीच शासन द्वारा संचालित योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। ताकि जरूरतमंद तक योजना का लाभ पहुंच सके। उन्होंने अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री एवं सरकार की मंशा के अनुसार कार्यप्रणाली में सुधार लाकर काम करें। बैठक में जेवर विधायक धीरेंद्र ¨सह, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जिलाधिकारी बीएन ¨सह, सांसद प्रतिनिधि संजय बाली समेत जिला योजना समिति के सदस्य व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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5.43 करोड़ बढ़ाकर रखा गया प्रस्ताव
जिला प्रशासन ने पिछले साल 133.17 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की थी। जिसके बाद जिले को मात्र 49.22 करोड़ रुपये की धनराशि जारी हुई थी। जिन विभागों को बजट जारी हुआ वे विभाग 48.51 करोड़ रुपये ही खर्च कर सके। बकाया धनराशि शासन को वापस करनी पड़ी। पिछले साल की तुलना में इस साल 5.43 करोड़ रुपये बढ़ाकर प्रस्ताव जिला योजना की बैठक में रखा गया।
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पीडब्ल्यूडी को मिली तवज्जो
जिला योजना में सबसे ज्यादा तवज्जो लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को दी गई है। पीडब्ल्यूडी के लिए चालू वित्त वर्ष में 62 करोड़ 95 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए है। इसके साथ ही कृषि विभाग को 20 करोड़, लघु एवं ¨सचाई विभाग को चार करोड़ 95 लाख हैंडपंप के लिए 10 करोड़ 98 लाख के साथ दुग्ध विकास के लिए चार करोड़ 87 लाख, पशु पालन के लिए दो करोड़ 91 लाख, पंचायती राज विभाग के लिए चार करोड़ 45 लाख, बेसिक शिक्षा के लिए 18 करोड़ 80 लाख, चिकित्सा 8 करोड़ 85 लाख, समाज कल्याण विभाग 9 करोड़ 81 लाख, वन विभाग 26 लाख 54 हजार रुपये, ग्राम विकास विभाग एक करोड़ 52 लाख, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग 28 लाख की धनराशि शासन से अनुमोदन के लिए समीक्षा बैठक में प्रस्ताव रखा गया।