पिछले 10 वर्षो में घर बनाने वाले लोगों से सेस वसूली के लिए श्रम विभाग भेज रहा नोटिस

जागरण संवाददाता, नोएडा :

पिछले 10 वर्षों में शहर में घर बनाने वाले लोगों को कंस्ट्रक्शन कास्ट का एक प्रतिशत लेबर सेस के रूप में जमा करना होगा। इसके लिए श्रम विभाग की तरफ से नोटिस जारी किये जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में तीन से चार हजार लोगों को नोटिस जारी हो चुके हैं। इसके लिए विभाग एक निजी एजेंसी की मदद ले रहा है। एजेंसी सेटेलाइट तस्वीर के आधार पर प्राकलन रिपोर्ट दे रही है। उसी आधार पर यह नोटिस जारी हो रहा है। उधर, मकान बनने के कई वर्ष बाद अचानक मिल रहे इस प्रकार के नोटिस से लोग परेशान है। लोगों का कहना है कि आखिर श्रम विभाग की तरफ से आजतक इस प्रकार की जानकारी क्यों नहीं दी गई और विभाग अबतक चुप क्यों था।

नोएडा के उप श्रमायुक्त पीके सिंह ने कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 यूपी में फरवरी 2009 से लागू है। इसके तहत मकान बनाने में कंस्ट्रक्शन कास्ट का एक प्रतिशत लेबर सेस के रूप में श्रम विभाग में जमा करने का नियम है। जिले में 2012 के बाद बने मकानों के नक्शा पास करने के दौरान ही संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमानित लेबर सेस जमा करा लिया जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से इस प्रकार के नोटिस पहले भी जारी होते रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मकान बन रहे है उसकी अपेक्षा मैनपावर की कमी के चलते विभागीय अधिकारी सब जगह पहुंच कर सेस की वसूली नहीं कर पाते हैं। विभाग की तरफ से इसके लिए एजेंसी हायर हुई है। वह सेटेलाइट से सर्वेक्षण कर रही है। उप श्रमायुक्त ने बताया कि उन लोगों के पास भी नोटिस पहुंचेगा जो लोग नक्शा पास कराने के दौरान अनुमानित शेष जमा किये हैं। उन लोगों को भी विभाग को ब्यौरा देना होगा। अगर कुछ सेस बचता होगा तो वह जाम करना होगा। सेक्टर 47 में मिले कई लोगो को नोटिस

सेक्टर 47 में मकान बनाने वाले कई लोगों को इस प्रकार का नोटिस श्रम विभाग की तरफ से मिल चुका है। सेक्टर 47 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पीपीएस नागर ने बताया कि चार से पांच लोगों को श्रम विभाग की तरफ से नोटिस मिले हैं। लोगों ने मकान बनाने के दौरान प्राधिकरण से नक्शा पास करा कराने सहित अन्य सभी नियमों का पालन किया गया था। इतने वर्ष बाद अब श्रम विभाग का नोटिस देखकर वह लोग परेशान हुए हैं।