नोएडा में कागजों पर 'गायब' हुआ 4000 आबादी वाला गांव, बिल्डरों ने किया बड़ा 'खेल'; किसानों में भारी आक्रोश

ग्रामीणों ने प्राधिकरण के नियोजन विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि बिल्डर ने गलत संशोधित लेआउट प्लान प्रस्तुत किया है और उसमें गांव की आबादी की जमीन शामिल की गई है।

लेआउट प्लान में भी इसका उल्लेख

ग्रामीणों के अनुसार गांव के भीतर आने-जाने का 12 मीटर चौड़ा मुख्य मार्ग भी संशोधित लेआउट में शामिल कर लिया गया है। उनका कहना है कि यह सड़क पिछले 15 वर्ष से गांव की आबादी में दर्ज है और प्राधिकरण के लेआउट प्लान में भी इसका उल्लेख है।

इस अवधि में प्राधिकरण कई बार सड़क का निर्माण करा चुका है। इसके आसपास सीवर और पानी की निकासी की व्यवस्था है और बिजली के खंभे भी लगे हैं। इसके बावजूद संशोधित लेआउट में सड़क को नहीं दिखाया गया है।

प्राधिकरण अधिकारियों की मिलीभगत

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 4000 लोगों की आबादी वाली जमीन को खाली भूमि के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने बिल्डर और प्राधिकरण अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताते हुए कहा कि इससे गांव की आबादी और लोगों के घरों पर संकट खड़ा हो सकता है।

ग्रामीणों ने प्रस्तावित लेआउट में सड़क और आबादी की जमीन की वास्तविक स्थिति दर्ज करने तथा उनके हितों की रक्षा की मांग की। उन्होंने प्राधिकरण से संशोधित लेआउट की जांच कराने की अपील की।

ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्राधिकरण के वर्क सर्किल अधिकारी बिल्डर के पक्ष में जमीन अधिग्रहण के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, इससे उनकी नाराजगी बढ़ रही है।

इससे प्राधिकरण को बिल्डरों के पास फंसी रकम निकालने में भी मदद मिलेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ बिल्डर प्राधिकरण अधिकारियों के साथ साठगांठ कर गलत लेआउट स्वीकृत कराने की कोशिश कर रहे हैं, यह कार्य एक सिंडिकेट के रूप में किया जा रहा है।