सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रदूषण फैलाया तो तुरंत कटेगा चालान, बोर्ड को मिली वसूली की शक्ति

प्रदूषण के रोकथाम को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले वर्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
से जुर्माना वसूलने की शक्ति वापस ले ली गई थी। इसके चलते बोर्ड जुर्माना तो लगा सकता था, लेकिन उसकी वसूली के लिए
उसे नोएडा प्राधिकरण पर निर्भर रहना पड़ता था।

अब कोर्ट के निर्देश के बाद जुर्माना लगाने और उसकी वसूली दोनों की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की होगी। इससे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, निर्माण एजेंसियों और अन्य जिम्मेदार संस्थाओं पर कार्रवाई में तेजी आने की उम्मीद है।

नौ साल में 35 करोड़ की वसूली अटकी

आंकड़े बताते हैं कि पिछले नौ वर्षों में बोर्ड करीब 35 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली नहीं कर सका। जुर्माना लगाने और वसूलने की अलग-अलग व्यवस्था के कारण कार्रवाई का असर सीमित रहा। नई व्यवस्था में बोर्ड के पास कार्रवाई की पूरी शक्ति होने से लंबित वसूली के मामलों में भी तेजी आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण की मुहिम को और प्रभावी बनाने का रास्ता साफ हुआ है। अब प्रदूषण फैलाना महंगा ही नहीं, तत्काल कार्रवाई का कारण भी बनेगा।